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प्रदर्शन:नोटिस पे की राशि नहीं मिली, सुरदा माइंस और फेज-2 में डिवाटरिंग काम कराया बंद

मुसाबनी7 दिन पहले
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सुरदा माइंस के गेट जाम कर बाहर धरना पर बैठे मजदूरों से बात करते विधायक रामदास सोरेन।
  • एचसीएल प्रबंधन की कार्यशाली से आक्रोशित मजदूरों ने शुरू किया आंदोलन

हिन्दुस्तान काॅपर लिमिटेड के (आईसीसी यूनिट) सुरदा खदान कंपनी प्रबंधन के लिए सरदर्द बनती जा रही है। एक ओर जहां सुरदा खदान का लीज नवीकरण का मामला पर्यावरण स्वीकृति को लेकर उलझा हुआ है तो दूसरी ओर मजदूर संगठनों के नोटिस पे की राशि भुगतान की मांग को लेकर प्रबंधन पशोपेेश में है। आईसीसी प्रबंधन और ठेका कंपनी एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस कंसल्टेंट के अधिकारी राशि भुगतान को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं।

इसके बाद मामला बिगड़ गया है। गुरुवार को आक्रोशित मजदूरों ने यूनियन के नेतृत्व में सुरदा माइंस और सुरदा फेज 2 में अनिश्चितकालीन के लिए डीवाटरिंग कार्य बंद करा दिया। वहीं एचसीएल के मुसाबनी कंसट्रेटर प्लांट के मजदूर गेट जाम कर गेट के आगे धरना पर बैठ गए हैं। डीएलसी धनबाद के निर्देश के बावजूद नोटिस पे की राशि का भुगतान सुरदा माइंस, कंसट्रेटर प्लांट और सुरदा फेज 2 के मजदूरों को 10 दिन के बाद भी नहीं किए जाने से मामला बिगड़ गया है।

सुरदा खदान बंद होने के बाद नोटिस पे के तहत मजदूर तीन माह का वेतन भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। तीनों यूनियन के नेतृत्व में आक्रोशित मजदूर गुरुवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरदा माइंस और सुरदा फेज 2 में अनिश्चितकालीन के लिए डीवाटरिंग कार्य बंद करा दिया है। इस संबंध में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू ने बताया कि डीएलसी कार्यालय धनबाद में एचसीएल, श्रीराम ईपीसी और एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस कंसल्टेंट के अधिकारियों और तीनों पंजीकृत यूनियनों की बैठक बुलाई गई थी।

जिसमें डीएलसी धनबाद ने तीनों कंपनी के अधिकारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन करने के एवज में मजदूरों से बातचीत कर नोटिस पे की राशि भुगतान का निर्देश दिया था। जिसमें तीनों कंपनी के अधिकारियों को 10 दिन का समय दिया गया था। लेकिन प्रबंधन नोटिस पे का भुगतान नहीं कर रहा है। इससे मजदूरों में आक्रोश है।

सुरदा माइंस, सुरदा फेज 2 में अनिवार्य सेवा डीवाटरिंग का कार्य वर्तमान में चल रहा था। इस कार्य में मजदूरों को रोटेशन के आधार पर काम देने की भी मांग प्रबंधन से की गी, ताकि अन्य मजदूरों को भी कुछ मजदूरी मिल सके। जिस पर एचसीएल प्रबंधन केवल आश्वासन ही दिया है।

डिवाटरिंग बंद होने सेे करोड़ों की मशीन डूबने की आशंका

मजदूरों का लंबेे समय तक आंदोलन चला तो डिवाटरिंग बंद होने से खदान के अंदर करोड़ों रुपए की मशीन डूबकर खराब हो सकती है। इससे खदान को भी भारी नुकसान हो सकता है। खदान के अंदर एलएचडी, राॅक ब्रेकर, केबो, लोको, लाइन लोडर, स्क्रैपर आदि मशीनों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है।

अभी डीवाटरिंग काम में 105 मजदूर कार्यरत हैं। सुरदा के 1413 मजदूर तीन माह का वेतन भुगतान की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। कंपनी सूत्रों के अनुसार प्रतिमाह मजदूरों को करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है। तीन माह के वेतन भुगतान में कंपनी प्रबंधन को करीब 7.5 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। कंपनी प्रबंधन तथा ठेका एजेंसी इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने से हाथ खड़ा कर दी हैं।

विधायक रामदास ने मजदूरों के आंदोलन को दिया समर्थन

नोटिस पे को लेकर आंदोलनरत मजदूरों से विधायक रामदास सोरेन मुसाबनी में प्लांट गेट और सुरदा माइंस गेट के समक्ष जाकर मिले और उनके आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही। इस दौरान क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धनंजय मार्डी, उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू,सोबरा हेम्ब्रम, किसुन सोरेन, पोरमा बानरा, सोमाय हांसदा, दुलाल टुडू, अमर सिंह बानरा, जितेश राम, राकेश सिंह, सुनाराम सोरेन, मुसाबनी माइंस इम्पलाइज यूनियन के उपाध्यक्ष शंकर सिंह, राजेन्द्र सिंह, पीटर दास, हरि सिंह, सुप्रिया सिन्हा, झारखंड कॉपर माइंस वर्कर्स यूनियन के महासचिव मो.इशाक, अक्षय ब्रह्मा, मकसूद खान, अभिजीत चटर्जी, सुरदा माइंस व कंसेंट्रेटर प्लांट के मजदूर दामू माहाली, दुखिया मुर्मू, बाबूलाल हेम्ब्रम, मानस भट्टाचार्य आदि थे।

नोटिस पे की राशि भुगतान की मांग पर मजदूरों ने सुरदा खदान में डिवाटरिंग का कामकाज बंद कर दिया है। इससे माइंस के अंदर उपकरणों को नुकसान होने की आशंका है। एक दो दिनों के अंदर कोेई प्रभाव नहीं पड़ेगा पर अगर लंबे समय तक डिवाटरिंग नहीं हुआ तो माइंस को भी नुकसान हो सकता है। यूनियन द्वारा यह मामला डीएलसी के पास रखा गया है। वहां से जो भी निर्णय होगा उस पर विचार किया जाएगा। तत्काल इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

संजय सिंह, यूनिट हेड, आईसीसी, घाटशिला।

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