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शिकायत:वर्ष 2018 में तोड़ा गया एफडी, अभी तक राशि नहीं की जमा

खरसावां17 दिन पहले
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  • खरसावां लैम्पस में सरकारी राशि का दुरूपयोग, राज्य सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार से लिखित शिकायत

खरसावां प्रखंड मुख्यालय में संचालित खरसावां लैम्पस में सरकारी राशि का दुरूपयोग का एक मामला प्रकाश में आया है। सरकारी राशि के दुरूपयोग मामले को लेकर खरसावां लैम्पस के डेलिगेट अनिल कुमार मंडल ने झारखंड राज्य सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को लिखित शिकायत पत्र को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्ट्री करके भेजा है। शिकायत पत्र में आरोप है कि खरसावां लैम्पस के चेयरमैन उमेश बोदरा के द्वारा वर्ष 2018 में बीज खरीदने का प्रस्ताव आया था। उस समय लैम्पस में पैसा था की नहीं हमें पता नहीं है। हम खरसावां झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में थे। खरसावां लैम्पस के चेयरमैन ने कहा कि अभी लैम्पस में पैसा नहीं है। बीज नहीं खरीदने से हमपर जवाबदेही होगी, इसलिए खरसावां लैम्पस में फिक्स एफडी को तोड़कर बीज खरीदी गई।

बीज बेचने के बाद भी दो साल से अधिक समय गुजर गए उक्त राशि जमा नहीं की गई। एफडी तोड़ने में भी हस्ताक्षर कर दिया। दो साल से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद उक्त राशि अभी तक जमा नहीं होने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। मेरे बार-बार कहने के बावजूद अभी तक उक्त राशि जमा नहीं की गई।

इस तरह सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया। इस पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई। इसकी प्रतिलिपि जिला सहकारिता पदाधिकारी सरायकेला-खरसावां एवं सहायक निबंधक को दी गई। सरकारी नियमों के अनुसार व्यक्तिगत कार्य के लिए सरकारी राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। न ही अपने निजी अकाउंट में उक्त राशि को रखा जा सकता है। यह जांच का विषय है।
1.08 लाख रुपए का तोड़ा गया था एफडी : नीरज

वर्तमान सरायकेला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सह तत्कालीन खरसावां सहकारिता प्रसार पदाधिकारी निरज कुमार ने कहा कि वर्ष 2018 में खरसावां लैम्पस के 1.08 लाख का एक एफडी तोड़ा गया था। जिसमें से लगभग 73 हजार रुपए जमा कर दिया गया है। वहीं, शेष 35 हजार की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

जबकि, जिला सहकारिता पदाधिकारी कालीचरण सिंह ने इस मामले पर गोल-मटोल जवाब देते हुए कहा कि इस मामले पर जवाब देने के लिए ऑथराइज नहीं हैं। वहीं खरसावां लैम्पस के चैयरमैन उमेश बोदरा ने भी गोल-मटोल जवाब देते बताया कि बीज खरीदने के लिए बैंक का एफडी तोड़ा गया था। जिसमें 75 प्रतिशत राशि जमा कर दी गई है। शेष अन्य कार्यों में खर्च हुई है।

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