बिजली संकट / शहर की बिजली व्यवस्था तीन दिनों में नहीं सुधरी ताे अभियंताओं पर कार्रवाई: बन्ना

City's electricity system not improved in three days, action on engineers: Banna
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City's electricity system not improved in three days, action on engineers: Banna

  • स्वास्थ्य मंत्री ने डीसी, ऊर्जा निगम के जीएम, एसई, ईई के साथ की बैठक

दैनिक भास्कर

May 30, 2020, 07:36 AM IST

जमशेदपुर. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिजली विभाग के अधिकारियाें काे तीन दिनाें में शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। मानगो, कदमा, सोनारी समेत गैर कंपनी इलाकों में बिजली दुरुस्त करने के लिए जीएम, एसई, ईई से कार्ययोजना मांगी। साथ ही यह हिदायत दी कि यदि तीन दिन में स्थिति नहीं सुधरी ताे अभियंता के खिलाफ कार्रवाई हाेगी। 
वे शुक्रवार को सर्किट हाउस में डीसी रविशंकर शुक्ला और विभाग के जीएम समेत वरीय अधिकारियाें के साथ बैठक कर रहे थे। अधिकारियाें ने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग, मानगो में नया सब स्टेशन, एबी स्विच, डीटीआर, तार बदलने का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि ट्रांसफाॅर्मर पर ओवरलाेड सहित लाेकल फाॅल्ट की समस्या जैसे छाेटे काम जल्द दूर करें। ताकि गर्मी में लाेगाें काे राहत मिल सके। मंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे कार्यों के नहीं हाेने से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। 

चार जिलों में कोरोना जांच के लिए सेंटर और आइसोलेशन वार्ड की बढ़ाएंगे संख्या

मंत्री ने कहा कि सूबे में 90 हजार स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हाेगी। कुछ कानूनी अड़चन से प्रक्रिया शुरू नहीं हाे पाई है। सीएम जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। इसके बाद बहाली शुरू हो जाएगी। कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए चार जिलाें में चेकअप सेंटर खाेलेंगेे। इसकी तैयारी चल रही है। एमजीएम में आइसोलेजेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। पूर्व सीएम रघुवर के कार्यकाल पर कटाक्ष किया- डबल इंजन की सरकार में सभी विभागों  में कुव्यवस्था थी। 

केंद्र सरकार मजदूराें काे पैकेज नहीं बल्कि जीने-खाने के लिए 10 हजार दे 

बन्ना ने कहा कि कोरोना संकट में गरीब मजदूरों की भूख से तड़प कर मौत हो रही है, जबकि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। गरीबों को जीने-खाने के लिए पैसे की जरूरत है। केंद्र उनके खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि दे। कोयला ब्लाॅक के लिए झारखंड सरकार काे बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। साथ ही मनरेगा के तहत 200 दिनों के लिए गरीबों को 350 रुपए मिले। तभी राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है।

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