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  • Minister And Mayor Face to face In The Allocation Of Hundred Shops At Adityapur Imli Chowk, 384 Rents Are Recovered From Every Shop Be It Champai, Minister Or No Other Wrongdoing Mayor

शर्तों का उल्लंघन:आदित्यपुर इमली चौक पर सौ दुकानों के आवंटन मामले में मंत्री व मेयर आमने-सामने, हर दुकान से 384 किराया वसूले- चंपई, मंत्री हों या कोई और गलत काम नहीं- मेयर

जमशेदपुरएक महीने पहले
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  • कई आवंटियों ने की दुकान की खरीद-बिक्री, कइयों ने किया एक्सटेंशन, शराब दुकानदार को किराए पर देकर वसूल रहे ~80 हजार
  • 90 प्रतिशत मूल आवंटियों ने दूसरों को 15 से 20 लाख रुपए में बेची दुकान, निगम ने मामूली दर पर दिया था

2005 में तत्कालीन अक्षेस द्वारा इमली चौक पर बनाई 100 दुकानों की खरीद-बिक्री व किराया लगा हो रही वसूली मामले में विधायक व परिवहन मंत्री चंपई सोरेन अपर आयुक्त पर दबाव बना रहे हैं। मौखिक आदेश का पालन करवाना चाह रहे हैं। मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव को जब पता चला तो उन्होंने आपत्ति जता कहा - मंत्री हो या कोई और नियम कानून-एक्ट से हट अनैतिक काम नहीं करवा सकते। बता दें कि दो दिन पहले मंत्री चंपई सोरेन ने अपर आयुक्त को निर्मल गेस्ट हाउस में बुलाकर खरीद-बिक्री कर गैरकानूनी तरीके से सरकारी दुकान खरीदने वाले दुकानदारों से किराया लेने का मौखिक आदेश दिया था। इसपर मेयर ने आपत्ति जताई है।

किराया वृद्धि के बाद आवंटियों से की जाएगी वसूली

मेयर ने कहा - बोर्ड के निर्णय पर दुकानों का किराया रोका है, बोर्ड ने मूल आवंटी की पहचान करने व किराया वृद्धि कर मूल आवंटी से किराया वसूलने का निर्णय किया है। ऐसे में मंत्री के मौखिक आदेश पर सरकारी पदाधिकारी नियम को ताक पर रख राजस्व को क्षति पहुंचा अवैध दुकानदारों से किराया वसूलने की इजाजत नहीं दे सकते। बता दें कि ननि को दुकान का किराया मात्र 384 रुपए मिलता है व दुकानदार सरकारी दुकान का किराया लगा 10 से 15 हजार रुपए वसूल रहे हैं। यहां शराब दुकानों को किराया देकर 80 हजार रुपए तक की वसूली हो रही है। 90 फीसदी मूल आवंटी दुकानदार हिस्से की सरकारी दुकान को 15-20 लाख रुपए में बेच चुके हैं। जबकि एग्रीमेंट में सरकारी दुकानों की खरीद-बिक्री, एक्सटेंशन पर रोक व किराया लगाने की मनाही है।

दर बाद में तय होती रहेगी तत्काल किराया ले नगर निगम
मामले में मंत्री चंपई सोरेन दुकानदारों से मिले थे, जिसपर मंत्री ने तत्काल किराया लेने का आदेश नगर अपर आयुक्त को दिया है। चूंकि दुकानदारों पर ज्यादा बोझ है। सभी दुकानदार गरीब हैं। दुकानों की खरीद-बिक्री कोई करता है तो यह उसका निजी मामला हो सकता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसे बेदखल किया जाए।

-गोपाल महतो, आप्त सचिव, मंत्री परिवहन झारखंड

मंत्री ने दुकानों से किराया लेने का दिया आदेश- अपर आयुक्त
मुझे मंत्री चंपई सोरेन ने निर्मल गेस्ट हाउस में बुलाकर इमली चौक के दुकानदारों से तत्काल किराया लेने का आदेश दिया है। लेकिन मैं इस विषय से अंजान हूं। आने वाले दिनों में मैं इस बारे में बोर्ड और पूर्व के अधिकारी का क्या निर्णय है इसकी जांच करने के बाद ही किराया लेने से संबंधित कोई आदेश दूंगा।
-गिरिजा शंकर प्रसाद, अपर आयुक्त।

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