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सीएम ने की घोषणा:ओबीसी को 27, एसटी को 28, एससी को 12% दिलाएंगे आरक्षण, झारखंड में बढ़ेगा आरक्षण का दायरा

जमशेदपुरएक महीने पहले
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  • एक महीने में 10 हजार बेटियों को सरकार देगी नौकरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के प्रमुख वर्गाें के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण प्रतिशत 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षण प्रतिशत 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर लाभ दिया जाएगा। सीएम शनिवार को दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सालों से झारखंड की बच्चियों को दूसरे प्रदेशों में ले जाकर काम कराया जा रहा है। सरकार ऐसी बच्चियों को रेस्क्यू कर वापस ला रही है। ऐसी 10 हजार बेटियों को सरकार एक महीने में नौकरी देगी। 12 और खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। कोराना काल में सरकार के राहत कार्यों पर कहा कि संकट की घड़ी में किसी को भूखे सोना नहीं पड़े, इसके लिए झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में 5000 सामुदायिक किचन संचालित किए और दूसरे राज्यों में फंसे झारखंडियों को हवाई, रेल और बस सेवा के माध्यम से घर तक सुरक्षित पहुंचाया।

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राज्य में 15 लाख अतिरिक्त राशनकार्ड जरूरतमंदों में बंटेंगे। हर पंचायत में खेल मैदान बनेगा और प्रतिभावान खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी।

गलत नियोजन नीति से युवा परेशानी में

पूर्व की रघुवर सरकार की कार्यशैली पर सीएम ने कहा कि गलत नियोजन नीति के कारण हाईकोर्ट के आदेश से नौजवानों की नौकरी दांव पर है। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ पक्ष रखेगी, बल्कि इसका हल निकालकर ही आगे बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री-सांसद राज्य का बकाया दिलाने में मदद करें

हेमंत ने कहा कि केंद्रीय इकाइयों पर राज्य सरकार का एक लाख करोड़ रुपए बकाया है। कोयला, पानी, जमीन का हमें पैसा नहीं मिला है, लेकिन झारखंड के लोग अपने अधिकारों को छीनकर लेना जानते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से भी आग्रह किया कि वे झारखंड को उसका बकाया दिलाने में मदद करें।

भाजपा गलतफहमी न पाले कि पूरा देश उसकी जेब में

सीएम ने कहा कि भाजपा गलतफहमी पालना छोड़ दे कि केंद्र में उसकी सरकार है तो पूरा देश जेब में है। झारखंड ने जब अपनी बकाया राशि वापस लेने के लिए दबाव बनाया ताे राज्य सरकार के बैंक खातों में रखे गए पैसों को असंवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार निकाल रही है।

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