पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

लाभुकों को योजना का लाभ:धालभूमगढ़, बोड़ाम और पटमदा की सीडीपीओ की वेतन निकासी पर रोक

जमशेदपुर13 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में लापरवाही बरतने पर डीसी ने की कार्रवाई

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के कार्यों में उदासीनता बरतने वाले धालभूमगढ़, बोड़ाम व पटमदा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक डीसी सूरज कुमार ने रोक लगा दी है। इन परियोजना में सीडीपीओ का प्रभार डिप्टी कलेक्टर के पास है।

धालभूमहगढ़ में सीओ सदानंद महतो, बोड़ाम में सीओ निवेदिता नियति व पटमदा में सीओ चंद्रशेखर तिवारी सीपीडीओ के प्रभार में हैं। डीसी ने पिछले दिनों जिले के सभी सीडीपीओ को कहा था - नवंबर तक मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लक्ष्य का शत प्रतिशत कार्यों का निपटारा करना है ताकि कोरोना की तीसरी लहर आए तो इससे पहले लाभुकों को योजना का लाभ मिले।

इसके बावजूद तीन परियोजना के सीडीपीओ ने अब तक महज 50% कार्यों का निपटारा किया है। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में डीसी की अध्यक्षता में हुई थी। समीक्षा बैठक में इन तीनों सीपीडीओ का काम असंतोषजनक पाया, इसके बाद इनके वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। सीएम सुकन्या योजना के साथ सीएम कन्यादान योजना व पीएम मातृ वंदना योजना का काम भी इन तीनों परियोजना में असंतोषजनक पाया।

आदेश एक नजर में

  • जिले के कुपोषण उपचार केंद्र के 60% बेड का ही उपयोग हो रहा है। शत प्रतिशत बेड का उपयोग करने का आदेश दिया।
  • आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका सेविका के खाली पद पर अक्टूबर तक भरने का आदेश दिया।
  • लक्ष्मी लाडली योजना का एनसीसी वितरण का काम 15 अक्टूबर तक होगा

इधर, सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी घाेषित करने की मांग पर डीसी ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन

भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला कमेटी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं काे न्यूनतम वेतन सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार काे डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद बिंदु रानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा । इसमें आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सामाजिक सुरक्षा देने, आंगनबाड़ी सेविका को न्यूनतम 18 हजार और सहायिका को 9 हजार प्रतिमाह वेतन देने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल में बदलने और उसमें कार्यरत कर्मचारी को प्री प्राइमरी टीचर व सहायिका को प्री-प्राइमरी असिस्टेंट टीचर में प्रशिक्षण देकर पदोन्नति देने की मांग शामिल है।

प्रतिनिधिमंडल में संघ के अभिमन्यु सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, सन्नो देवी, सुजाता देवी, एमएच राव, नीतू सिंह, शांति देवी, संजू, आशा लता आिद शामिल थीं।

खबरें और भी हैं...