एनएच 33 के पास काशीडीह गांव में बनाए जा रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईटीडीआर) का निरीक्षण बुधवार को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय की दो सदस्यीय टीम ने किया। मंत्रालय के अभियंता आईटीडीआर का जायजा लेने के लिए बुधवार को शहर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के विरोध को देख टीम के साथ सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एडीएम नंद किशोर लाल, संयुक्त परिवहन आयुक्त गणेश शंकर विद्यार्थी अौर डीटीओ दिनेश कुमार रंजन भी थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय संस्थान के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए आवंटित करेगी।
योजना की स्वीकृति में 1.50 करोड़ की राशि का आवंटन केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने झारखंड सरकार के परिवहन विभाग को किया। इसके बाद परिवहन विभाग ने टेंडर निकाला व निर्माण कार्य जनवरी 2020 में शुरू किया था। स्थानीय के विरोध के कारण निर्माण कार्य बंद है। योजना को दिसंबर 2020 में पूरा होना था। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय के अभियंताओं की टीम ने पाया कि योजना का महज 15% काम हुआ है, 85% बाकी है। अभियंताओं ने डीटीओ को कहा - काम शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्रालय शेष राशि का आवंटन करेगा। झारखंड सरकार का परिवहन विभाग टाटा मोटर्स के साथ मिलकर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण काशीडीह गांव में 12 एकड़ जमीन पर करा रहा है। डिजिटल ड्राइविंग संस्थान का निर्माण यहां होना है, पर स्थानीय विरोध कर रहे हैं। इसलिए योजना लटकी है। झारखंड में मोटर डाइविंग से संबंधित एक भी सरकारी संस्थान नहीं है। धनबाद-दुमका में निजी संस्थान है।
इधर, एमजीएम काॅलेज में बनेगा ई-लर्निंग सिस्टम
जैपआईटी की टीम ने बुधवार को एसडीओ एसके मीणा के नेतृत्व में एमजीएम मेडिकल काॅलेज का दाैरा किया। टीम काॅलेज की वेबसाइट को अपटूडेट कर ई-लर्निंग सिस्टम डेवलप करने, शिक्षकों व छात्रों के कमरों में इंटरनेट की सेवा देने सहित डिजिटल लैब विकसित करने की डीपीआर तैयार करेगी। इसके लिए टीम ने प्रिंसिपल से मिलकर जरूरी जानकारी ली।
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