अवैध कब्जा:10 जून तक अतिक्रमण हटाने का दिया अल्टीमेटम

चित्तरंजनएक महीने पहले
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आंदोलित आंदोलन की धमकी को नजरअंदाज कर रेल प्रशासन ने चित्तरंजन रेलवे शहर के अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध दुकानों, बस्तियों आदि को हटाने के लिए 10 जून तक का समय दिया गया है।

यदि इस अवधि में रेलवे क्षेत्र पर कब्जा करने वाले स्वतः नहीं हटते है तो रेलवे उन्हें खुद ही हटाएगी। नोटिस जारी किया गया है कि अतिक्रमण हटाने में रेलवे का खर्च कानून के मुताबिक रहने वालों से ही वसूल किया जाएगा।

नोटिस सबसे पहले 14 मई को चित्तरंजन रेलवे प्रशासन के संपदा अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। यही नोटिस 23 मई को आरपीएफ की ओर से अलग-अलग इलाकों में रहने वालों को जारी किया गया था।

विशेष रूप से रेल प्रशासन ने शहर के फतेहपुर क्षेत्र में रोड नंबर 56 से सटे सिमजुरी क्षेत्र, रोड नंबर 6 के साथ ही शहर के अन्य हिस्सों में अवैध कब्जे को हटाने के लिए कदम उठाए हैं। इससे पहले चित्तरंजन गेट नंबर 1, अमलदही बाजार समेत अन्य इलाकों में अवैध दुकानों को गिराने का आदेश दिया गया था।

नोटिस मिलने के बाद से अतिक्रमणकारियों में दहशत है। इस मामले में यूनियनों और तृणमूल कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया है और चिरेका जीएम से इसे रोकने की मांग भी की है। विरोध के बावजूद रेलवे 10 जून तक चित्तरंजन में करीब 60 से अधिक अवैध ढांचों को गिराने का कार्यक्रम बना चुकी है।

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