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झारखंड:उपभोक्ताओं को राहत देने में आनाकानी कर रही जेबीवीएनएल : महेश पोद्दार

रांची9 दिन पहले
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महेश पोद्दार। (फाइल फोटो)। पोद्दार ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से राज्यसभा में सरकार से पूछा था कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को क्या और किस रूप में आर्थिक समर्थन दिया है।
  • राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी, कोरोना काल में वितरण कंपनियों को मिली भरपूर मदद

राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को भरपूर आर्थिक समर्थन दिया है। लेकिन, झारखंड में सरकारी बिजली वितरण कंपनी जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं को राहत देने में आनाकानी कर रही है। पोद्दार ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से राज्यसभा में सरकार से पूछा था कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को क्या और किस रूप में आर्थिक समर्थन दिया है। इसका लाभ कितना और किस रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचा है।

उत्तर देते हुए विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण देश में विद्युत आपूर्ति में लिक्विडिटी के कारण कोई बाधा उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 24 मार्च से 30 जून 2020 की अवधि के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएस) को 18% से 12% तक घटाने के लिए निर्देश दिया है। इससे वितरण कंपनियां लाभान्वित होंगी। इसके अतिरिक्त, पीएफसी तथा आरईसी ने 1 मार्च, 2020 तथा 31 अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान 3 माह की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान तथा मूल भुगतान स्थगित रखने की अनुमति दी है।

68,184 करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), उत्पादन कंपनियां (जेनको) तथा पारेषण कंपनियां (ट्रांसकोस), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (आरई) के बकाया देयताओं को समाप्त करने के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को 10 वर्ष तक विशेष दीर्घावधिक परिवर्तन ऋण प्रदान करने के लिए पीएफसी तथा आरईसी को निर्देश दिया गया है। अब तक, 68,184 करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 24,674 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इन कंपनियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान वितरण कंपनियों से बकाया देयताओं की वसूली हेतु किसी प्रकार का बल प्रयोग न करने की सलाह दी गई थी।

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