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कैबिनेट की मुहर:राज्य में उद्याेग लगाने वाले उद्यमियों को पूंजी निवेश पर, 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

रांची2 महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • सब्सिडी की अधिकतम राशि 25 कराेड़ रुपए तक हाेगी
  • एससी-एसटी और महिला उद्यमियाें काे 5% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा
  • झारखंड औद्याेगिक एवं निवेश प्राेत्साहन नीति पर कैबिनेट की मुहर

राज्य कैबिनेट ने मंगलवार काे झारखंड औद्याेगिक एवं निवेश प्राेत्साहन नीति-2021 काे मंजूरी दे दी। यह एक अप्रैल 2021 से अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत अब झारखंड में उद्याेग लगाने पर पूंजी निवेश पर 25% तक सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इसकी अधिकतम राशि 25 कराेड़ हाेगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियाें काे 5% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

सरकार का दावा है कि इससे राज्य में करीब एक लाख कराेड़ रुपए का निवेश हाेगा। करीब 5 लाख लाेगाें काे राेजगार भी मिलेगा। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में उपलब्ध संसाधनाें का उपयाेग करते हुए अधिक से अधिक पूंजी निवेश काे बढ़ावा देने और राेजगार पैदा करने के लिए यह नीति है। बता दें कि भास्कर ने 29 जून काे ही खुलासा कर दिया था कि नई औद्याेगिक नीति में उद्यमियाें काे 25 कराेड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी।

सरकार की ये हैं उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र

  • टेक्सटाइल एंड एपेरेल
  • ऑटोमोबाइल, ऑटो कॉम्पोनेन्ट्स एवं इलेक्ट्रिकल्स व्हिकल्स
  • एग्रो फूड प्रोसेसिंग एवं मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
  • ​​​​​​​फार्मास्यूटिकल उद्योग
  • इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्यूफैक्चरिंग

इन बिंदुओं से समझिए नई औद्याेगिक नीति में खास क्या

1. दाे यूनिट लगाने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान

राज्य के किसी भी जिले में पहली दाे यूनिट लगाने पर राज्य सरकार निवेशकाें काे पांच प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान देगी। प्लांट और मशीनरी पर हाेने वाले निवेश की 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार भुगतान करेगी। नई औद्याेगिक नीति के लागू हाेने के दाे साल के भीतर उद्याेग लगाने वालाें काे 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

2. लघु उद्याेगाें काे स्टेट जीएसटी की 100% प्राेत्साहन राशि

लघु उद्योगों में स्टेट जीएसटी पर होने वाले भुगतान की 100% प्रोत्साहन राशि पांच साल तक दी जाएगी। लघु उद्योग, बड़े उद्योग और मेगा प्रोजेक्ट श्रेणी के उद्योगों में महिला, दलित और आदिवासी उद्योगपतियों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इन श्रेणी के उद्योगपतियों को कुल 30% अनुदान मिलेगा।

3. मेडिकल व शिक्षण संस्थानाें काे 25 कराेड़ रु. अनुदान

मेडिकल काॅलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और तकनीकी शिक्षण संस्थानाें काे अब 20 की जगह 25 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। डिस्टलरी प्लांट लगाने पर भी अनुदान मिलेगा। कुल पूंजी निवेश की एक चाैथाई राशि या अधिकतम 25 कराेड़ रुपए पांच सालाें में सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे।

4 राज्य काे टेक्सटाइल व उच्च शिक्षा हब बनाने की याेजना

​​​​​​​इस नई औद्याेगिक नीति के जरिए राज्य काे टेक्सटाइल और उच्च शिक्षा का हब बनाए जाने की तैयारी है। राज्य में निजी मेडिकल और इंजीनियरिंग काॅलेजाें का अभाव है। सरकार का मानना है कि इस नीति से प्रभावित हाेकर निवेशक निजी तकनीकी विश्वविद्यालय खाेलने की दिशा में काम करेंगे।

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