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झारखंड में गरीबों के निवाले के साथ दोहरी नीति:राज्य के 57 लाख लोगों को PMGKY के तहत नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, 11 लाख ग्रीन कार्डधारी को नहीं मिलेगा

रांची/ पबिया3 दिन पहले
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ग्रीन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर राशन प्रदान करना है। लेकिन मुफ्त राशन योजना से झारखंड में ये बाहर हैं। - Dainik Bhaskar
ग्रीन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर राशन प्रदान करना है। लेकिन मुफ्त राशन योजना से झारखंड में ये बाहर हैं।

झारखंड में अब गरीबों के निवाले पर भी केंद्र और राज्य का मामला अटक गया है। राशन वितरण के मामलों में इन्हें दो वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। एक केंद्र के गरीब और दूसरे राज्य के गरीब। केंद्र के गरीबों को तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त में राशन मिलेगा, लेकिन राज्य के गरीबों को इस योजना के तहत राशन के आवंटन पर पाबंदी लगा दी गई है।

फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से भी इनके लिए अलग से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में लगभग 11 लाख लोगों को खाने के लाले पड़ सकते हैं। इस मामले में फिलहाल न ही राज्य के अधिकारी कुछ बता पाने में सक्षम हैं और न ही जिला स्तर के डीलर।

ऐसे समझिए सरकारों की कार्ड नीति

दरअसल केंद्र के गरीब को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित किया गया है तो राज्य के गरीबों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम (JSFSA) के तहत रखा गया है। केंद्र सरकार के गरीबों को अंत्योदय कल्याण योजना के तहत 35 किलो अनाज और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत 5 किलो प्रति सदस्य के तहत अनाज दिया जाता है। JSFSA के तहत आच्छादित जरूरतमंद गरीबों को ग्रीन कार्ड आवंटित किया गया है। इन्हें 1 रुपए प्रति किलाें की दर से 5 किलो अनाज दिए जाते हैं।

केस स्टडी

जामताड़ा प्रखंड के फूलजोड़ी गांव के छोटू मोहली एवं नारायणपुर प्रखंड के मुचियाडीह गांव के फूचा मंडल ने मेहनत करके अपना राशन कार्ड बनवाया। सरकारी अधिकारी की तरफ से इन्हें ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड बनने के बाद जब ये डीलर के पास पहुंचे। तब इन्हें कहा गया कि ग्रीन कार्ड वालों के लिए चावल नहीं है। एक रुपए प्रति किलो का खाद्यान्न उपलब्ध होने पर ही वितरण किया जाएगा।

झारखंड सरकार की तरफ से फिलहाल कोई निर्णय नहीं- डायरेक्टर

खाद्य आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर दिलीप तिर्की ने बताया कि फिलहाल ग्रीन कार्ड वालों के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लोगों को ही मिलेगा।

क्या है ग्रीन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य

ग्रीन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर राशन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से कम से कम दाम में राशन उपलब्ध कराया जाना है। ताकि देश का कोई भी परिवार राशन प्राप्त करने से वंचित ना रह सके।

(पबिया से विष्णु मंडल की रिपोर्ट...)

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