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डीजीपी बदले जाने का मामला:सुप्रीम कोर्ट ने राज्य, केंद्र सरकार, यूपीएससी और प्रभारी डीजीपी एमवी राव को जारी किया नोटिस

रांची5 महीने पहले
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चार दिन पहले यूपीएससी ने झारखंड से पूछा है कि दो साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही डीजीपी के पद से केएन चौबे को हटाने का कारण क्या है? - Dainik Bhaskar
चार दिन पहले यूपीएससी ने झारखंड से पूछा है कि दो साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही डीजीपी के पद से केएन चौबे को हटाने का कारण क्या है?
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा- पूर्व डीजीपी केएन चौबे को भी बनाए प्रतिवादी

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में डीजीपी बदले जाने को लेकर राज्य व केंद्र सरकार, यूपीएससी तथा वर्तमान प्रभारी डीजीपी एमवी राव को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे को भी प्रतिवादी बनाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका से संबंधित कुछ दस्तावेज संलग्न करने के भी निर्देश दिए हैं। वकील प्रह्लाद नारायण सिंह ने याचिका दाखिल कर कहा था कि डीजी (होमगार्ड) एमवी राव को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाना गलत है। उन्होंने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले की अवमानना बताया है।

उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले यूपीएससी ने झारखंड से पूछा है कि दो साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही डीजीपी के पद से केएन चौबे को हटाने का कारण क्या है? इसके साथ ही यूपीएससी ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गये पांच आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर विचार करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

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