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मांग:सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं करने पर होगा धरना

चंदवा8 दिन पहले
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  • मुस्लिमों को उनके अधिकार मिलने चाहिए

स्थानीय पथ निर्माण विभाग के विश्रामागार में रविवार को उप प्रमुख फिरोज अहमद की अध्यक्षता में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि राज्य की यूपीए नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 2019 की विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही झारखंड में सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अब समय आ गया है कि सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करे।

उन्होंने कहा कि जस्टिस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के 10 साल पूरा हो गए हैं, लेकिन इसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट ने असलियत से पर्दा उठाने का काम किया है। मुस्लिमों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, आज के समय में मुस्लिमों की स्थिति बद से बदतर हुई है। उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। पहले राजनीति को मजहब से नहीं जोड़ा जाता था, मगर आज राजनीति पर मजहब हावी हो गया है।

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