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निर्देश:जनता दरबार में डीसी ने अवैध ईंट भट्ठा मामले में एसडीओ को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

गढ़वा14 दिन पहले
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  • इससे पूर्व कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया गया और सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया

उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई है। इससे पूर्व कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया गया और सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया। जनता दरबार में बंशीधर नगर प्रखंड के चित्त विश्राम गांव निवासी धनंजय कुमार पांडेय ने उपायुक्त को आवेदन देकर गांव में चल रहे अवैध ईट भट्टे को बंद कराने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि ईट भट्ठा से ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है। इस वर्ष वर्षा का अनुपात कम होने से हम सभी किसानों के सिंचाई का एकमात्र साधन नहर है, लेकिन ईट भट्टा द्वारा नहर के बीच से रास्ता बनाकर ईट एवं मिट्टी के ढुलाई करने के कारण नहर का पानी किसानों के खेत में नहीं पहुंच पाता है। जिससे हम लोगों की फसल पानी के बगैर सूख जा रही है।

इस पर उपायुक्त ने बंशीधर नगर के अनुमंडल पदाधिकार को एक सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। धुरकी प्रखंड के धुरकी निवासी मोबिन अंसारी ने उपायुक्त से धुरकी प्रखंड के केकरहवा तालाब की मरम्मती कराने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि केकरहवा तालाब की मरम्मती हो जाने से इस क्षेत्र में भूमि सिंचाई एवं मत्स्य पालन में सुविधा हो जाएगी। यह तालाब टूट-फूट एवं बारिश के चलते मिट्टी से भरा हुआ है। इसकी मरम्मती हो जाने से पशुओं को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। साथ ही खेती के लिए भी यह सुविधाजनक होगा। इस मामले में उपायुक्त ने जिला भूमि संरक्षण विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। कांडी प्रखंड के घुरूआ गांव निवासी समुंद्री देवी ने उपायुक्त से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि मेरा पंजीयन वर्ष 2019- 20 के तहत किया गया है। आवास स्वीकृत होने के बावजूद बैंक से संबंधित कुछ गलत प्रक्रिया को लेकर मुझे राशि प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने उपायुक्त से समस्या का समाधान करते हुए आवास उपलब्ध कराने की मांग किया है। जनता दरबार में इसके अलावा राशन कार्ड, जमीन विवाद, स्वास्थ्य विभाग, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, आवास योजनाओं से जुड़ी समस्याएं समेत अन्य से जुड़े मामलों से संबंधित 19 आवेदन प्राप्त हुआ। जिन्हें प्राप्त आवेदन को उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को भेजकर निष्पादन करने का निर्देश दिया।

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