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आरोप:राज्य सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से विफल है : ओम प्रकाश केसरी

गढ़वा13 दिन पहले
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गढ़वा ज़िला भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में झारखंड सरकार विफल रही है। स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमित को बेड नहीं मिल पा रहा है। बेड के अभाव में मरीज को फर्श पर सोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पीपीई किट, मास्क, दवा, वेंटिलेटर आदि उपकरणों के खरीद पर काफी धांधली हो रही है। इसका प्रमाण है स्वास्थ्य मंत्री खुद ही खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव में तनातनी का माहौल बना हुआ है। गिरी हुई व्यवस्था का यह भी एक प्रमाण है। आपातकालीन स्थिति में भी मंत्री और सचिव आपस में लड़ रहे हैं। जिसके चलते भी करोना आसानी से पांव पसार रहा है। गढ़वा में 85 वर्षीय वृद्ध कोरोना मरीज को एंबुलेंस नहीं मिल पाया। जिसके चलते मरीज की मौत हो गई।

कई महीनों तक निजी लैब के द्वारा 4500 रुपये जांच के लिए लोगों से वसूल किया गया। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का निजी लैब पर लगाम नहीं लगाया जा सका। इससे यह स्पष्ट होता है की सरकार का उनके साथ कमीशन का डील हुई होगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस संकट काल में भी उन्हें राज्य की चिंता नहीं है। मरीजों की मृत्यु के बाद बेड का चादर तक नहीं बदला जा रहा है। जिसके चलते दूसरे मरीज भी संक्रमित हो रहे हैं। 120 डॉक्टर का पीजी का परिणाम आने के बाद भी नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। राज्य में डॉक्टर की कमी है। उन्होंने कहा कि इचाक में बच्चा को मरा हुआ बताकर गर्भपात कराया गया। जबकि बच्चा जीवित था। इस प्रकार जीवित बच्चा को मार दिया गया। चान्हों मे करंट लगे युवक को मरा हुआ बता कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जबकि उसकी सांसे चल रही थी।

कोरोना के शुरुआती दौर में हजारों जांच रिपोर्ट पेंडिंग चल रहा था राज्य सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी थी। राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार का रोना रो रही थी। सरकार के देखरेख के बावजूद क्वारिन्टाइन सेंटर में तबलीगी जमात की महिला गर्भवती हो गई। कोविड-19 अस्पताल में खान-पान से लेकर सैंपल जांच मरीजों की देखभाल आदि की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। तीन दिन पर डॉक्टर रिव्यू लेने आ रहे हैं। कोरोना मरीज सड़क पर भटक रहे हैं। राज्य का हालिया रिकवरी रेट में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में 75 फीसदी थी यह रेट घटकर 44 फीसदी हो गई है। जबकि राजधानी रांची में मात्र 25 फीसदी ही है जबकि पूरे देश में 63.16 फीसदी है। इन सभी मामले झारखंड सरकार को कोरोना महामारी से निपटने में विफलता को बयां करने के लिए काफी है।

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