पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत ने बयान जारी कर कहा कि जिस तरह से राज्य में बहन बेटियां की हत्या व दुष्कर्म जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ी है उस पर जब जनता ध्यान आकृष्ट करा कर अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रही है तो मुख्यमंत्री स्वयं पर हमला करने की बात कहते हैं। युवा, विद्यार्थी, शिक्षक और आम जनमानस को प्रताड़ित करने के लिए तुरंत उच्चस्तरीय समिति का निर्माण कर देते हैं और अपने अफसरों के माध्यम से मौलिक मांगों पर डरावनी शब्द (आयरन हैंड) का उपयोग करवाते हैं।
वहीं लोहरदगा जिले में 23 जनवरी सीएए के समर्थन में निकली शांतिपूर्ण पदयात्रा पर कुछ असामाजिक तत्व द्वारा सुनियोजित ढंग से हमला कर दिया जाता है और उसमें सैकड़ों व्यक्ति घायल और कुछ जाने चली गई उसमें जनजाति समाज के लोग थे, उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप्पी साध ली थी। इस घटना की मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय जांच करवाना उचित नहीं समझते। ज
बकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी ने सारे तथ्यों को विधिवत सामने रख दिया। उन्हें भी प्रताड़ित करते हुए अविलंब दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह सब झारखंड की जनता एवं जनजाति समाज के साथ छलावा है। सांसद ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर रहकर तुष्टिकरण की राजनीति करना शोभा नहीं देता इनके नेतृत्व में वर्ग विशेष की राजनीति की शुरुआत हो गई है। जो झारखंड के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है।
राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर, बालू चोरी बिचौलियों के माध्यम से की जा रही
यदि अपनी कार्यशैलियों को मुख्यमंत्री नहीं बदले और आम जनता को भाजपा कार्यकर्ता कह कर प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं तो जनता कभी माफ नहीं करेगी और क्योंकि एक राज्य के मुखिया का जो मौलिक कर्तव्य होता है उस पर ध्यान ना देकर केवल लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आज राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बालू चोरी बिचौलियों के माध्यम से की जा रही है।
पॉजिटिव- आज समय कुछ मिला-जुला प्रभाव ला रहा है। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले-शिकवे दूर होंगे। आपकी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.