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मंथन:नदी-घाटों से अवैध बालू निकालने और एनजीटी आदेश के उल्ल्घंन पर रोक लगाएं : उपायुक्त

लोहरदगा20 दिन पहले
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बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते उपायुक्त। - Dainik Bhaskar
बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते उपायुक्त।
  • डीसी ने राजस्व संग्रहण के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त संग्रहण की समीक्षा की

समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण एवं आंतरिक संसाधन की बैठक हुई। जिसमें खनन, मत्स्य, उत्पाद, निबंधन, बाजार समिति, सहायक निबंधन अंकेक्षण, वाणिज्यकर, मापतौल, नहर-अंचल, परिवहन, वन, विद्युत, नगर परिषद्, भूमि सुधार, सहित सभी अंचलों को राजस्व संग्रहण के लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त संग्रहण की समीक्षा की गई और राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

खनन विभाग विभाग द्वारा अब तक पहली तिमाही में 8.11 फीसदी राजस्व संग्रहण किये जाने पर इसे और बढ़ाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाते हुए सहायक खनन पदाधिकारी को नदी-घाटों से अवैध रूप से बालू निकाले जाने व एनजीटी के आदेश के उल्ल्घंन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ-साथ पत्थर व चिप्स से प्राप्त होने वाले राजस्व का संग्रहण बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी प्रखंडों में प्रखण्ड स्तरीय समिति गठित कर सहकारिता विभाग को उसकी सूची सौंप उनका निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही सिंचाई के लिए तालाबों की उपलब्ध कृषकों के लिए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उत्पाद विभाग को शराब दुकानों की लंबित बंदोबस्ती का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

साथ ही वैसे क्षेत्रों में नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया जहां अवैध रूप से शराब का निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होती है। जिले में किसी व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं होनी चाहिए, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया। बाजार समिति को बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूल करने का निर्देश दिया गया। संबंधित संस्थाओं को इस संबंध में पत्र लिखे जाने का निर्देश दिया गया। नहर-अंचल लोहरदगा को नंदिनी डैम का पानी सिंचाई के लिए जरूरतमंद कृषकों को नहर के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा के मकान निर्माण की स्वीकृति नहीं दिये जाने और अवैध रूप से मकान का निर्माण करने वालों को नोटिस दिये जाने का निर्देश दिया गया। पानी व होल्डिंग टैक्स से प्राप्त होने वाले कर की प्राप्ति ससमय किये जाने का निर्देश दिया गया। मापतौल विभाग को नियमित रूप से पेट्रोल पंपों की जांच किये जाने का निर्देश दिया गया।

मौके पर अपर समाहर्ता अखौरी शशांक सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस, वाणिज्यकर उपायुक्त कुमोदिनी सिंकु, जिला मत्स्य पदाधिकारी कमरूजमा, अवर निबंधक मनोजीत प्रसाद, एलआरडीसी मनीषा तिर्की सहित सभी अंचल अधिकारी, डीडीएमओ विभाकर कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

अंचल अधिकारियों को भी राजस्व प्राप्ति का निर्देश

बैठक में सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के निर्देश दिये गये। साथ ही शहरी क्षेत्रों में लगान का भुगतान ऑनलाइन किये जाने को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के वैसे लाभ जो कर दाता हैं और योजना का लाभ ले चुके हैं उनसे भुगतान की जा चुकी राशि की वसूली किये जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में दाखिल खारिज, भूमि वापसी, म्युटेशन के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

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