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महालेखाकार:सरकार की नियोजन नीति से बाहरियों काे हाेगा ज्यादा लाभ : सदर विधायक

हजारीबाग7 दिन पहले
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हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने रविवार को विधायक कार्यालय सभागार में प्रेसवार्ता की। इसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित और राज्य में 13 मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।

इसमें 7वें पुनरीक्षित वेतनमान 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को उक्त वेतनमान उपलब्ध कराने, राज्य में संचालित लोक उपक्रमों के वर्षों से लंबित अंकेक्षण रिपोर्ट महालेखाकार को उपलब्ध कराने, संपूर्ण झारखंड राज्य सहित हजारीबाग जिले में धड़ल्ले से हो रहे धर्मांतरण के ज्वलंत मुद्दे, रिनपास के रिक्त पदों को भरने, झारखंड के सभी +2 विद्यालयों में प्राचार्य पदों पर नियुक्ति करने, झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करने, खास महाल भूमि पर अवैध रूप से रह रहे ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए खास महाल भूमि बंदोबस्ती उत्तराधिकारी नामांतरण करते हुए नवीकरण की कार्यवाही करने, हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत थाना संख्या 140 का दाखिल खारिज एवं लगान रसीद पुरानी व्यवस्था के अनुरूप सुचारू करने अन्यथा इस समस्या का हल निकालने, राज्य में संचालित अतिक्रमण अभियान, राज्य के सभी प्रधान सचिव एवं विभागाध्यक्ष पदों पर प्रभारी की नियुक्ति नहीं करने से संबंधित गंभीर और ज्वलंत मामलों को जनहित में सदन पटल पर पुरजोर तरीके से उठाया।

विधायक श्री जायसवाल ने बताया कि उनके द्वारा बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव की अनुपस्थिति में उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन पटल पर उठाया गया जिसमें हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में अनुमंडल न्यायिक न्यायालय का गठन करने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लेने का आग्रह झारखंड सरकार से किया ।

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