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गांव की सरकार:आज से बीडीओ के हाथ होगा कांडी और पतरिया पंचायत की सरकार का पावर

कांडी2 महीने पहले
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कांडी प्रखंड कार्यालय। - Dainik Bhaskar
कांडी प्रखंड कार्यालय।
  • दोनों पंचायतों का कार्यकाल सात जनवरी को खत्म
  • शेष 14 पंचायतों का बारी बारी से 18 जनवरी तक कार्यकाल हो जाएगा समाप्त

प्रखंड क्षेत्र के दो पंचायतों कांडी वाह पतरिया की बनी हुई गांव की सरकार का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया अब इन पंचायतों में कोई भी पंचायत प्रतिनिधि नहीं रहा ईसी तरह अन्य 14 पंचायतों मैं चुनाव के बाद उनकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सबों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इस तरह प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायतवार जारी कर दी है तिथि की सूची

इस संबंध में कांडी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जोहन टुड्डू ने पंचायतवार तिथि के साथ सूची जारी कर दी है। बता दें कि निदेशक सह संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड सरकार का पत्रांक- 2074, दिनांक- 17 दिसम्बर 2020 व जिला पंचायती राज पदाधिकारी गढ़वा का ज्ञापांक 886/पं, दिनांक- 18 दिसम्बर 2020 द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधियों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के अपने गठन की तिथि (प्रथम बैठक की तिथि) से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि को स्वतः विघटित समझी जाएगी।

जारी की गई सूची के अनुसार कांडी प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रथम बैठक की तिथि के अनुसार कांडी, पतरिया सात जनवरी 2021, बलियारी, गाड़ाखुर्द आठ जनवरी, खरौंधा, पतीला 10 जनवरी, सरकोनी, घटहुआँ कला, मझिगावां 12 जनवरी, चटनियां, लमारी कला, हरिहरपुर, डुमरसोता 14 जनवरी, खुटहेरिया, शिवपुर 17 जनवरी व राणाडीह का 18 जनवरी 2021 को कार्यकाल समाप्त होने की अंतिम तिथि है।

मालूम हो कि संबंधित पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से ही उस पंचायत के समस्त कार्यकलाप का अधिकार प्रखंड प्रशासन को मिल गया है। योजना संबंधी कार्य को लिया जाए तो समस्त भुगतान के लिए प्रथम हस्ताक्षरी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व द्वितीय हस्ताक्षरी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया गया है।

अब किसी भी भुगतान के लिए संबंधित चेक पर इन्हीं के हस्ताक्षर मान्य होंगे। पंचायत के विघटन की तिथि से ही उस पंचायत के मुखिया का डिजिटल हस्ताक्षर अमान्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के जारी चिट्ठी के अनुसार 1000000 तक के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी देंगे।

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