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अवैध निर्माण:घरों में नोटिस चिपकाने का विरोध, प्रदर्शन किया

कोडरमा21 दिन पहले
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समाहरणाल में प्रदर्शन में शामिल लोगों ने डीसी को दिया ज्ञापन। - Dainik Bhaskar
समाहरणाल में प्रदर्शन में शामिल लोगों ने डीसी को दिया ज्ञापन।

खाता नंबर 220 के गैरमजरुआ भूमि पर बने मकान को अवैध निर्माण घोषित कर प्रशासन के घराें पर नोटिस चिपकाए जाने, विशुनपुर मौजा के एक बड़े रिहाइशी क्षेत्र को वनभूमि घोषित कर रेलवे विभाग से करोड़ रुपए लेने व बिना सूचना व सीमांकन के जेएसएमडीसी की जमीन पर बने गरीब के घरो को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाने के विरोध में सिविल सोसाइटी के बैनर तले सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन के पूर्व पीड़ित परिवारों के महिला, पुरुष व अन्य लोग जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। बाद में पांच सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल उपरोक्त मांगों के संबंध में एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि खाता नंबर 220 को गैरमजरूआ घोषित कर खाता नंबर 220 के अंतर्गत मकान बनाकर रहने वाले सभी लोगों को अवैध निर्माणकर्ता बताते हुए उनके मकानों पर प्रशासन की ओर से नोटिस चिपकाया गया है।

वहीं बिशुनपुर मौजा के एक बड़े रिहायशी इलाके को वन भूमि घोषित कर वन विभाग द्वारा रेल विभाग से रैयतों के हिस्से का हजारों करोड़ रुपया ले लिया गया है और बिना सूचना व सीमांकन के गरीबों के घरों को जेएसएमडीसी की जमीन पर अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चलाया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

मौके पर आकाश थापा ने कहा कि सिविल सोसाइटी की झुमरी तिलैया वार्ड नंबर 25 कार्यकारिणी समिति के नेतृत्व में गांधी स्कूल झुमरीतिलैया के निकट जमा होकर तमाम पीड़ित परिवारों के महिला पुरुषों उपरोक्त मांगो को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उपायुक्त से फरियाद करने के लिए आए है।

उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलती है आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर रचित रामपाल, सुदर्शन विश्वकर्मा, राहुल सिंह, उमेश दबगर, सिकंदर वर्मा, उमा देवी, गीता पांडे, अंशु देवी, संध्या दुर्गा के अलावा सिविल सोसायटी के संयोजक उदय द्विवेदी सहित अन्य लोग शामिल थे।

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