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सख्ती:बिना नक्शा वाले 5 हजार लॉज व हॉस्टल होंगे लॉक, मेयर आशा लकड़ा ने भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है

रांची10 महीने पहले
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  • नगर निगम ने 80 संचालकों को भेजा नोटिस... संचालन करते पकड़े गए तो सील होगा भवन, जुर्माना भी लगेगा

रांची जिला में बिना नक्शा पास कराए भवनों में चल रहे हॉस्टल, लॉज व बैंक्वेट हॉल बंद होंगे। क्योंकि, निगम ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे 80 संचालकों को नोटिस भेजकर उसका संचालन बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल निगम से लाइसेंस लेने के लिए करीब 500 लॉज, हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल संचालकों ने आवेदन दिया था।

लेकिन इनमें से 130 को ही अनुमति दी गई है। इधर, मेयर आशा लकड़ा ने भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस देने के बाद यह जांच करें कि संचालक अपने हॉस्टल, लॉज या बैंक्वेट हॉल का संचालन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो भवन को सील करते हुए जुर्माना भी वसूलें। 

130 को ही निगम से मिली है अनुमति

6000 से अधिक लॉज-हॉस्टल हैं रांची में  150 के पास ही निगम से स्वीकृत किया गया नक्शा 500 संचालकों ने लाइसेंस के लिए दिया था आवेदन 130 संचालकों को ही निगम से मिली अनुमति  02 लाख स्टूडेंट्स रांची के लॉज-हॉस्टल में रहते हैं

निगम के एक्शन से यह होगी परेशानी

वर्तमान में संचालित करीब 6 हजार हॉस्टल-लॉज में रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ यहां कार्य करने वाले गार्ड, रसोई और सफाई कर्मी सहित अन्य लोगों के भी रोजगार पर असर पड़ेगा।

रेसीडेंशियल आवास का हो रहा कमर्शियल यूज

राजधानी में छोटे-बड़े मिलाकर छह हजार से अधिक लॉज-हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। इनमें से भी करीब 150 भवन ही ऐसे होंगे, जिसके पास निगम या आरआरडीए से पास किया हुआ नक्शा हो। कई मोहल्ले की सकरी गलियों में भी अवैध तरीके से लॉज-हॉस्टल संचालित हो रहे हैं।

10 स्टूडेंट्स से लेकर 100 स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था वाले हॉस्टल-लॉज आदि भी संचालित हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब दो लाख स्टूडेंट्स रांची के इन हॉस्टल में रहते हैं। लॉज-हॉस्टल में मोटी कमाई देखकर कई लोग रेसीडेंशियल आवास का भी कमर्शियल यूज कर रहे हैं। जबकि, ऐसे हॉस्टल में न तो पर्याप्त शौचालय है और न ही सीसीटीवी या पार्किंग स्पेस।

नक्शा की बाध्यता खत्म करने का आया था प्रस्ताव

रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक 9 जून को हुई थी। इसमें यह प्रस्ताव लाया गया था कि शहर के ऐसे मकान, जिसका निर्माण 2010 से पहले हुआ है, उसमें नक्शे की अनिवार्यता की बाध्यता को खत्म किया जाए। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। लेकिन सरकार की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिलने से पूर्व के नियमों के आधार पर यानि जिस भवन का नक्शा पास होगा उसे ही लॉज व हॉस्टल संचालित करने का लाइसेंस निगम देगा।

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