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झारखंड सरकार का बड़ा फैसला:एसओआर में गड़बड़ी के बाद दो महीने तक सभी सरकारी टेंडर पर पाबंदी

रांची4 महीने पहले
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बैठक में मौजूद अधिकारी।
  • सभी कार्य विभागों को 15 तक नया एसओआर देने का आदेश

सरकार ने दो माह के लिए सभी तरह के नए टेंडर पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पथ निर्माण विभाग में शिड्यूल ऑफ रेट (एसओआर) में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपए का टेंडर करने का मामला सामने आने के बाद की है। साथ ही नया एसओआर बनाने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। कमेटी को दो माह में नया एसओआर बनाने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में संयोजक राजदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी कार्य विभागों के शिड्यूल ऑफ रेट पर चर्चा की गई और इंजीनियरों से मंतव्य लिए गए। सिंह ने कहा कि सभी कार्य विभाग 15 जून तक हर हाल में अपने विभाग का एसओआर उपलब्ध कराएं। साथ ही अपने यहां अनुसूचित दर कोषांग बना लें, ताकि पूरी मंत्रणा के बाद शिड्यूल ऑफ रेट तय किया जा सके। 20 जून को कार्य विभागों के उपलब्ध कराए गए रेट की समीक्षा के बाद नए एसओआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद उसे लागू किया जाएगा। बैठक में ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता विनय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता चंद्रशेखर प्रसाद जायसवाल, जल संसाधन के मुख्य अभियंता के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख अरविंद सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता रामप्रवेश सिंह और पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख मुरारी भगत उपस्थित थे। 
दर तय करने के लिए 15 दिन में कोटेशन मंगाना होगा
एसओआर कमेटी के संयोजक राजदेव सिंह ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और अन्य कार्य विभागों में प्रयुक्त यंत्र और संयंत्र का रेट विभाग में कार्यरत यांत्रिक अंचल द्वारा दिशा-निर्देश के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अन्य सामग्रियों की दर निर्धारण के लिए कार्य विभाग के प्रमंडलों द्वारा 15 दिनों की सूचना पर कोटेशन आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद कार्य विभाग के सदस्यों द्वारा दर की अनुशंसा कर 15 जून तक कमेटी को उपलब्ध कराना होगा।

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