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  • During The Hearing On The Lack Of Funds, The High Court Asked, Should The Government Arrange Funds For The National Law University Or Stop It.

सुनवाई:फंड की कमी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा, सरकार नेशनल लॉ विवि के लिए फंड की व्यवस्था करे या कहे तो बंद कर दें

रांची3 दिन पहले
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फाइल फोटो
  • नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आर्थिक ति को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कार्य संचालन में फंड के कमी के कारण आ रहे व्यवधान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि यदि फंड की कमी से संचालन पर बुरा असर पड़ता है, जिसमें की 50% सीटें झारखंड के निवासी छात्रों के लिए सुरक्षित है, तो राज्य सरकार इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? इसे चलाना है या बंद कर देना है, इसे चलाने के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आर्थिक ति को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी।

वाहनों पर पदनाम का बोर्ड लगे रहने पर जवाब तलब

वाहनों पर विभिन्न राजनीतिक दल और अन्य लोगों का नाम और पदनाम का बोर्ड लगे रहने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार को बताने को कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में गजाला तनवीर ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि मोटर वाहन एक्ट में वाहनों पर नेम प्लेट लगाना मना है। लेकिन, राज्य में धड़ल्ले से वाहनों में राजनीतिक दल और दूसरे संगठन के लोग नाम और पदनाम का बोर्ड लगा कर वाहन चला रहे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मानव तस्करी के आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई : कोर्ट

रांची | झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चों की मानव तस्करी करने के आरोपियों पर कार्रवाई की जानकारी सरकार से मांगी है। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इसका विस्तृत ब्योरा देने को कहा है। अब तक कितने आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट चार दिसंबर तक सौंपनी है।

सदर अस्पताल का शेष कार्य दिसंबर में होगा पूरा

रांची | सदर अस्पताल के निर्माण के शेष कार्य 31 दिसंबर तक पूरा होंगे। निर्माण करने वाली कंपनी को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आठ जनवरी को निर्धारित कर दी। शुक्रवार को सरकार ने कोर्ट को बताया कि सदर अस्पताल की मॉनिटरिंग खुद सीएस कर रहे हैं। अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी।

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