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महत्वाकांक्षी पेट्राेल सब्सिडी योजना:पेट्राेल पर सब्सिडी के लिए लाभुक परिवार को पहले ऐप पर करना होगा आवेदन,एक परिवार में भले ही 3 बाइक,सिर्फ 10 लीटर पर ही सब्सिडी

रांची5 दिन पहले
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  • सब्सिडी सीधे लाभुक के खाते में हर माह 250 रु. दी जा सकती है

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पेट्राेल सब्सिडी योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें योजना को हर हाल में 26 जनवरी से प्रारंभ करने के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने पर विचार किया गया। कैसे और किस तरह सब्सिडी का भुगतान किया जाए, इसके मॉड्यूल पर भी सहमति बनायी गई।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए एनआईसी को जल्द से जल्द ऐप तैयार करने का निर्देश दिया। मॉड्यूल के अनुसार पेट्राेल पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभुक (एनएफएसए कार्डधारी) को पहले ऐप पर आवेदन करना होगा। साथ ही एक परिवार में अगर दो या तीन बाइक भी हाेगी, तो सब्सिडी मात्र 10 लीटर पेट्राेल पर और अधिकतम 250 रुपए ही हर महीने मिलेगी।

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव केके सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

ऐसे करना होगा आवेदन, ऐप पर कार्ड और परिवार के सदस्यों सहित आधार व बैंक का विवरण देना होगा

जानकारी के अनुसार, बैठक में तय किया गया कि पेट्राेल सब्सिडी के लिए ऐप तैयार होते ही कार्डधारियों से सब्सिडी की राशि के लिए आवेदन करने का आदेश सरकार जारी करेगी। ऐप पर आवेदन के क्रम में कार्डधारी को अपने कार्ड का नंबर, परिवार के सदस्यों के नाम, परिवार के किस सदस्य के नाम से बाइक है, बैंक एकाउंट नंबर, आधार नंबर सहित अन्य जानकारियां देनी हाेंगी।

आवेदन में दी गई जानकारी से संतुष्ट होते ही खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से एक महीने की सब्सिडी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार पेट्राेल खरीद की रसीद की जांच कर सब्सिडी देने के बदले सीधे लाभुक को 250 रुपए का भुगतान करने का मन बना रही है। क्योंकि रसीद की जांच कराने की प्रक्रिया काफी दुरूह और तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है।

राज्य में कुल 59,08,905 गरीब कार्डधारी : राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसएस) के तहत राशन कार्डधारियों की संख्या 59,08,905 है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी ओर से कराए सर्वेक्षण में 4,84,849 हरा राशन कार्डधारियों को भी गरीब माना है। इस तरह कुल गरीबों की संख्या 63,93,754 है, जो इस योजना से लाभान्वित होंगे।

कैबिनेट की अगली बैठक में लगेगी पेट्राेल सब्सिडी पर मुहर : राज्य सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में पेट्राेल सब्सिडी की पूरी प्रक्रिया पर मुहर लगाएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को पेट्राेल पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी। लेकिन इसे अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के मूल प्रस्ताव पर अभी वित्त, विधि और कैबिनेट की स्वीकृति भी नहीं मिली है।

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