विरोध:सरकार डॉक्टरों की कमी दूर नहीं करना चाह रही : एसो.

राज्य सरकार की ओर से राज्य के मेडिकल कालेजों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 67 साल से बढ़ाकर 70 साल करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। रिम्स टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की बजाय सरकार जो है, उसी से काम चलाने की कवायद कर रही है।

एक ओर डॉक्टरों को बढ़ावा देने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और मेडिकल सीट बढ़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर सीनियर डॉक्टर्स की आयु सीमा बढ़ा रही है। इससे युवाओं को कब और कैसे मौका मिलेगा। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

अब तक 12 साल बढ़ा दी गई रिटायरमेंट उम्र
एसोसिएशन के डॉ. आरके सिंह, डॉ. प्रभात कुमार ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कई बार मेडिकल टीचर्स के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी की गई है। पहले 58 से बढ़ाकर 60 साल किया गया। फिर 60 से 62, 62 से 65 और 65 साल से 67 साल किया गया। अब इसे फिर से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस है। ऐसे में फिर से रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का निर्णय सही नहीं है। इससे समस्या हल नहीं होगी। 70 साल की उम्र में कोई कैसे काम कर पाएगा।

टाइम बॉन्ड प्रोमोशन दे सरकार, कमी दूर होगी
डॉक्टरों ने कहा कि राज्य सरकार मूल समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को टाइम बॉन्ड प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कई ऐसे असि. प्रोफेसर और एसो. प्रोफेसर हैं, जो प्रोन्नति की आस में बैठे हैं। सरकार को बिहार की तर्ज पर प्रस्ताव लाना चाहिए। इसमें 67 साल के बाद तीन साल अनुबंध पर सेवा लेने का प्रावधान है।

ऐसे में युवा डॉक्टरों के लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे
एसोसिएशन ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के प्रतिभावान युवा चिकित्सकों के लिए मेडिकल कॉलेजों में अवसर समाप्त हो जाएंगे और वे राज्य से पलायन को विवश होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर को 70 से 80 हजार रु. वेतन दिया जाता है, पर निजी संस्थानों में 1.5 से दो लाख वेतन है। इस कारण डॉक्टर निजी क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं।