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दलील पर अदालत ने सबूत मंगवाया:हाईकोर्ट में झारखंड सरकार बोली- प्रदेश में गुटखा बैन है, चीफ जस्टिस ने दुकान से मंगवाकर पूछा- यह कैसी रोक?

रांची12 दिन पहले
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झारखंड सरकार ने कहा कि गुटखा बैन है, सड़कों पर आसानी से बिकते देखा जा सकता है। (फाइल फोटो)

झारखंड में गुटखा प्रतिबंध को लेकर फरियादी फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव चंद्र किशोर उरांव ने सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि झारखंड में गुटखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

इस पर मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन खुद पैसे देकर बाहर की दुकान से गुटखा मंगाया और सरकार के स्पेशल सचिव को दिखाते हुए पूछा- यह कैसा प्रतिबंध है? आपने कहा कि प्रतिबंध है और मैंने बाहर बिक रहा गुटखा मंगाकर दिखा दिया। इसके बाद सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने गुटखे पर पूरी तरह बैन लगाकर जवाब देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

बेंच ने पूछा- रोकथाम के लिए कैसे अधिकारी को लगाया है
चीफ जस्टिस ने कहा कि गुटखा बिक रहा है तो यह बाहर से आ रहा है या यहां बन रहा है, इसे देखना चाहिए। अगर बाहर से गुटखा आ रहा है तो उसे रोकने के क्या उपाय किए गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए कैसे अधिकारी को लगाया गया है? सचिव इन सवालों का कोई ठीक जवाब दे पाए।

चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि गुटखा पर प्रतिबंध लगाने से पहले कोई योजना बनाई या स्टडी की गई था। गुटखे से सरकार को राजस्व का कितना नुकसान होता है। इस पर कोई सरकार की स्टडी रिपोर्ट है।

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