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विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से:झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल समेत पांच विधेयक लाएगी सरकार

रांची4 महीने पहले
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झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार सदन पटल पर 5 विधेयक रखे जाएंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री और एक-दो विधेयक को सदन में रखने की अनुमति दे सकते हैं। म्यूटेशन बिल पारित कराना सरकार के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भी कई विधायक और आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार की सूची में अब तक विवादित झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

जानिए... 5 प्रमुख विधेयक, जो पेश होंगे

झारखंड लैंड म्यूटेशन : 1973 में बने इस कानून में ऑनलाइन म्यूटेशन और अफसरों की जिम्मेदारी के प्रावधान जोड़े गए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता : आपराधिक मामलों में आरोपी के फरार रहने की स्थिति में भी कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान किया गया है।

झारखंड मिनरल बियरिंग सेस : खनिज खनन पर प्रति टन 100 रुपए तक का सेस लगेगा। प्राप्त राशि का उपयोग कोरोना से लड़ने में होगा।

झारखंड मोटर वाहन करारोपण : सरकार मोटर वाहन से संबंधित कई तरह के टैक्स में की गयी वृद्धि लागू करेगी, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन : तय ऋण की सीमा 1848 करोड़ से अधिक होगा। इससे सरकार जीएसडीपी का 3% तक आरबीआई व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेगी।

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