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सर्वदलीय बैठक / किसान, मजदूर के हित व जांच का दायरा बढ़ाने पर विशेष जोर दे सरकार

सर्वदलीय बैठक में सीएम ने कहा- हमें इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे संक्रमण के दौर से राज्यवासियों को सुरक्षित बाहर लेकर आएं। सर्वदलीय बैठक में सीएम ने कहा- हमें इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे संक्रमण के दौर से राज्यवासियों को सुरक्षित बाहर लेकर आएं।
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सर्वदलीय बैठक में सीएम ने कहा- हमें इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे संक्रमण के दौर से राज्यवासियों को सुरक्षित बाहर लेकर आएं।सर्वदलीय बैठक में सीएम ने कहा- हमें इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे संक्रमण के दौर से राज्यवासियों को सुरक्षित बाहर लेकर आएं।

  • सीएम ने कहा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई, केंद्रीय मदद मिले
  • भाजपा, झामुमो, मासस सहित कई अन्य दलों ने लॉक डाउन बढ़ाने का सुझाव दिया

दैनिक भास्कर

Apr 10, 2020, 06:31 PM IST

रांची. राज्य के राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि सरकार को मजदूरों, किसानों के हित में और बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। जांच का दायरा तेजी से बढ़ाने के साथ साथ असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी सभी राजनीतिक दलों का आह्वान किया कि इस संकट की घड़ी में वे एकजुटता दिखाएं। संकट के इस दौर में जिन असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने सामाजिक तनाव पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, उन्हें सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी। मुख्यमंत्री कोरोना संकट के मुद्दे पर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन हटाने के मुद्दे पर फिर दुहराया कि यह आपदा का समय है। किसी भी मिनट यह महामारी कोई भी विकराल रूप ले सकती है। किसी भी समय शांत भी हो सकती है। पहले हम रिलैक्स मूड में थे। लेकिन अचानक एक दिन बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज आए। कई राज्यों ने पहले लॉकडाउन किया, हमने 22 मार्च को किया, पीएम ने पूरे देश में 25 को किया। इसमें कोई होड़ नहीं है। जरूरत के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे।

सीएम ने कहा कि वह हमेशा से कहते रहे हैं कि झारखंड इस समस्या से अछूता नहीं रहेगा। लेकिन हम थोड़ा विलंब से इस समस्या की चपेट में आए हैं। हम चौतरफा समस्या से घिरेंगे। इसलिए संयम और योजनावद्ध तरीके से फैसले की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीजों के संबंध में तथ्य छुपाये जाने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। उन्हें तो मीडिया से ही सारी जानकारी मिल रही है। बीमारी छुपानेवालों के सवाल पर सीएम ने कहा कि ऐसे लोग मौत से गले लगा रहे हैं।

कोरोना विदेश से आया, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी
मरकज से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के सवाल पर सीएम ने कहा कि वह इस विषय पर नहीं बोलेंगे। वह संक्रमण पर बोलेंगे। यह संक्रमण देश का नहीं, विदेश से आया है। विदेश से आने वाली चीजों का आंकलन, उस पर चिंता और कार्रवाई, सबसे पहले भारत सरकार को करनी होती है। ये विदेश से देश में आई, झारखंड भी देश का हिस्सा है। अब प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है। हमारे यहां कोई भी मरीज चिन्हित हो रहा है, वह देश का या विदेश का है, यह विषय नहीं है, हमारे लिए वह मरीज है।

प्रधानमंत्री से कहा है कि हमारे लिए केंद्र का ही एक दरवाजा है
केंद्रीय मदद के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि झारखंड गरीब राज्य है। हमारे लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। केवल केंद्र का ही दरवाजा है। इसलिए अधिक से अधिक मदद करें। लॉकडाउन खुलने पर हमारी चुनौती और बढ़ेगी। इसके लिए विभागों को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि लॉकडाउन खुलने पर पांच-सात लाख लोग झारखंड में आएंगे। फिर दायित्व बनेगा कि उन्हें चिन्हित करके स्वास्थ्य सुविधा के घेरे में रखें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विपदा की इस घड़ी में सभी को खाद्यान्न और दो वक्त का भोजन जरूरतमंदों उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई भूखा न रहे। यह सरकार का प्रयास है।

टेस्टिंग बढ़े, मजदूरों के एकाउंट में एक हजार रुपए दिये जाएं: दीपक प्रकाश
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सरकार को सकारात्मक सहयोग दे रही है। कुछ सुझाव भी दिए हैं। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर टेस्टिंग बढ़ाया जाए। यूपी की तर्ज पर मजदूरों के खाते में एक हजार रुपए दिए जाएं। थूकने व अफवाह फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं हो, इस पर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कोरेंटाइन सेंटर को दुरुस्त करने और बेड बढ़ाने का भी सुझाव दिया। प्रतिदिन हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की।

खाद्यान्न वितरण को सुदृढ़ करने में लगी है सरकार: रामेश्वर उरांव
मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से बैठक में हिस्सा लेनेवाले रामेश्वर उरांव ने कहा कि पीडीएस सिस्टम के तहत खाद्यान्न का वितरण और मुख्यमंत्री दाल भात योजना का बेहतर संचालन पर सरकार का विशेष ध्यान है। गड़बड़ियों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसे और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि गरीबों को कोई दिक्कत नहीं हो।

विदेश से आए लोगों की पहले जांच हो: सुदेश महतो
आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सभी गरीब परिवारों के खाते में एक हजार रुपए दिए जाए। विदेशों से झारखंड आए लगभग 1050 लोगों को चिन्हित कर उनकी पहले जांच कराई जाए। टेस्टिंग कैपिसिटी बढ़ाई जाए। आवश्यक सामग्री या खाद्यान्न केवल बीपीएल परिवारों को नहीं हर जरूरत मंद को दिए जाए। कोई भी सहायता केवल बीपीएल के लिए सबके लिए उपलब्ध हो।

समेकित पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने पर जोर: सुप्रियो भट्टाचार्य
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीडीएस सिस्टम को समेकित रूप से और दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। उसमें कार्डधारी ही नहीं बगैर कार्डधारी को भी सुविधा मिले, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। खास कर प्रवासी मजदूरों की आनेवाली समस्या को दूर करने पर जोर दिया गया। नए-नए कोरोना के मरीज आए हैं, कई अन्य राज्यों ने लॉक डाउन बढ़ाने की बात कही है, उसमें झारखंड को भी कुछ दिन और लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए।

नि:शुल्क जांच का दायरा बढ़े: भुवनेश्वर मेहता
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता ने रांची जमशेदपुर के अलावा हजारीबा, धनबाद, पलामू, दुमका में भी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसकी मॉनिटरिंग हो। बड़ी बड़ी कंपनियों का भी इसमें सहयोग लिए जाए तथा गरीबों, मजदूरों, किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रवासी मजदूरों के खाते में 5000 रुपए दिये जाए: माले
भाकपा माले के जनार्दन प्रसाद और शुभेंदू सेन ने सीएम से गरीबों के खाते में दाल-सब्जी के लिए प्रति माह एक एक हजार रुपए और प्रवासी मजदूरों के खाते में पांच हजार रुपए दिए जाने का सुझाव दिया। तीन महीने का एकमुश्त राशन दिए जाए। जांच का दायरा बढ़ाया जाए।

लॉकडाउन बढ़ाया जाए: मासस
मासस के सुशांतों मुखर्जी ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। साढ़े सात लाख प्रवासी मजदूरों का टेस्ट करा कर एसी बस या परिवहन के अन्य बेहतर संसाधान द्वारा झारखंड लाया जाना चाहिए।

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