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विधायकों को आवास आवंटन मामले में सुनवाई:हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा... विधायकाें के आवास आवंटन का आधार क्या, बताएं

रांचीएक महीने पहले
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फाइल फोटो
  • पूछा-कितने विधायकों को एफ, ई टाइप आवास दिए

विधायकों को आवास आवंटन के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि कितने विधायकों को एफ टाइप और कितने को ई टाइप आवास आवंटित किया गया है। आवंटन का आधार क्या है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने विधायक नवीन जायसवाल की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

रणधीर सिंह करेंगे आवास खाली, याचिका निष्पादित

कोर्ट ने पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की याचिका सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया। रणधीर सिंह ने भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि रणधीर सिंह के आग्रह के बाद उन्हें तीसरी बार आवास आवंटित किया गया है। जबकि रणधीर सिंह की ओर से बताया गया कि जो आवास उन्हें आवंटित किया गया है उस पर कब्जा है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कब्जे वाले आवास को खाली कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आवास खाली कराने के बाद सरकार रणधीर सिंह को नोटिस दे। इसके एक सप्ताह के अंदर रणधीर सिंह आवास खाली कर देंगे।

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