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कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई:रिम्स में मशीन खरीदारी व रांची के तालाबों में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट की फटकार

रांची6 दिन पहले
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  • मरीजाें काे पर्ची पर प्राइवेट जांच कराने के लिए लिख दिया जा रहा

जस्टिस बोले- गुमराह न करें निदेशक, चल सकता है केस

रिम्स में सीटी स्कैन की मशीन की खरीदारी नहीं हाेने पर झारखंड हाईकाेर्ट ने गुरुवार काे अफसराें की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा- यह बेहद शर्म की बात है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में काेर्ट के निर्देश के बाद भी मशीन की खरीद नहीं हुई। काेई सरकारी समाराेह हाे ताे बड़ी राशि खर्च कर दी जाती है और बाद में स्वीकृति हाे जाती है, लेकिन इस मामले में काेई गंभीरता नहीं दिख रही। व्यवस्था ठीक नहीं हाे रही। मरीजाें काे पर्ची पर प्राइवेट जांच कराने के लिए लिख दिया जा रहा है। रिम्स कहता है कि उसने मशीन का प्रस्ताव भेजा है।

वहीं स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि प्रस्ताव की जानकारी नहीं। काेर्ट ने रिम्स निदेशक काे कहा कि आप काेर्ट काे गुमराह करना बंद करें, नहीं ताे आपके विरुद्ध गुमराह करने का केस चल सकता है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ गुरुवार काे रिम्स में मेडिकल उपकरणाें की खरीद के मामले में स्वत: संज्ञान से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि वे आज ही मेडिकल उपकरण खरीदने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

डीसी से पूछा- समय पर क्यों नहीं भेजा गया सुरक्षा बल

रांची| झारखंड हाइकोर्ट में रांची बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों को संरक्षित व अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन अाैर जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने हिनू नदी पर हुए अतिक्रमण हटाने के मामले में रांची नगर निगम से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि सिर्फ 25 फीट की चहारदीवारी तोड़कर नगर निगम ने अपनी कार्रवाई क्यों बंद कर दी? उक्त चहारदीवारी अवैध है या वैध? इसकी स्पष्ट जानकारी रांची नगर निगम अदालत में पेश करे। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान रांची उपायुक्त को भी ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने डीसी से पूछा कि जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई तो समय पर सुरक्षा बल क्यों नहीं भेजा। वहां पर विरोध करने वालों के खिलाफ अब तक कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नगर निगम ने बताया कि अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। वहीं, खंडपीठ ने कहा कि रांची में कितने तालाब हैं, इसके लिए इसरो से भी मदद लंे।

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