आदिवासी संगठनों की बैठक:प्रशासन ने दखल नहीं दिलाया तो आदिवासी खुद अपनी जमीन वापस लेंगे

रांची16 दिन पहले
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आदिवासी महासभा समेत अन्य संगठनों ने शुक्रवार काे निर्णय लिया कि आदिवासियों की अवैध कब्जा की गई जमीनों पर प्रशासन दखल दिहानी नहीं कराता है, ताे आदिवासी खुद दखल लेंगे। संगठनों ने प्रशासनिक अफसराें पर आराेप लगाया कि माफिया के साथ उनके गठजोड़ से ही आदिवासी जमीन की लूट हो रही है।

शुक्रवार काे विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक विधायक क्लब हॉल में प्रफुल्ल लिंडा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ये बातें कही गईं। बैठक को संबोधित करते हुए देवकुमार धान ने कहा कि राज्य में सीएनटी-एसपीटी कानून अब मात्र दिखावे के लिए रह गया है।

सबसे दुखद पहलू यह है कि आदिवासी अफसरों के होने के बावजूद उनकी ही मिली भगत से जमीन का अवैध हस्तांतरण जारी है। बैठक में प्रशासन से मांग की गई कि सिलागाईं में 20 एकड़ जमीन जो एकलव्य विद्यालय के लिए दी गई है, उसकी जमाबंदी रद्द की जाए।

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