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झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा:रिटायरमेंट के बाद शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों को नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, शिक्षा सचिव का आदेश- हर महीने लगेगी पेंशन अदालत, एक टेबल पर होगा समस्याओं का समाधान

रांची4 दिन पहले
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शिक्षा सचिव की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। (CM हेमंत सोरेन की फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
शिक्षा सचिव की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। (CM हेमंत सोरेन की फाइल फोटो)

शिक्षा विभाग से रिटायर होने वाले पदाधकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तरकर्मी व अन्य कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद दफ्तर-दर-दफ्तर नहीं भटकना होगा। उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक टेबल पर किया जाएगा। इसके लिए हर महीने की 15 तारिख को जिले में पेंशन अदलात लगाई जाएगी। इस संबंध शिक्षा सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।

उन्होंने सभी जिले के RDDE, DEO और DSE से इस संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस अदालत में सभी पुराने मामले का समाधान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही पेंशन अदालत के अगले दिन सभी जिले को बताना होगा कि उन्होंने कितनी समस्याओं का समाधान किया है।

हर महीने के अंतिम दिन कार्यक्रम का करें आयोजन
इसके अलावा सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि रिटायरमेंट की आखिरी तारिख को जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर रिटायर होने वाले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों को निशिचित रूप से सेवांत लाभों का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मॉनीटरिंग के लिए हेडक्वार्टर में स्पेशल ऑफिसर की हुई नियुक्ति
इतना ही नहीं एजुकेशन सेक्रेटरी ने इसकी निगरानी के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक अधिकारी की नियुक्ति इसकी मॉनिटरिंग के लिए की है। सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी को इन्हें कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। रिटायर हो रहे कर्मचारी के मामले में किसी प्रकार की परेशानी या त्रुटी होने पर इसे समय रहते डायरेक्टरेट दूर कराने की जिम्मेदारी भी जिला स्तर के पदाधिकारी की होगी।

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