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बिल वापसी की मांग:झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल काला कानून, वापस ले सरकार : बाबूलाल

रांची6 दिन पहले
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  • भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए बिल

भाजपा ने रविवार को यह बता दिया कि वह मानसून सत्र में सरकार काे आसानी से कोई विधेयक पारित करने की छूट नहीं देगी। प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को काला कानून की संज्ञा देते हुए घोषणा की कि यदि हेमंत सरकार इसे वापस नहीं लेती है, ताे मानसून सत्र के दौरान सदन में इसका विरोध किया जाएगा।

मरांडी ने आरोप लगाया कि भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कैबिनेट ने इसे पास किया है। अगर यह बिल कानून बन गया, तो झारखंड के गरीब अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। अधिकारियों से मिलकर जमीन दलाल गरीबों की जमीन बेच देंगे। गैर-मजरुआ जमीन की तो लूट हो ही चुकी है। अब सरकारी जमीन की भी बंदरबांट हो जाएगी। मरांडी ने सवाल किया कि जब रघुवर दास सरकार ने इस प्रस्ताव को दो बार कैबिनेट से वापस किया, तो फिर हेमंत सरकार को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है?

लैंड म्यूटेशन एक्ट आदिवासी विरोधी : धान

पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता देवकुमार धान ने कहा कि झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के लिए तैयार किया गया बिल राज्य के आदिवासियों एवं मूलवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की साजिश है। यह बिल लाकर हेमंत सरकार जमीन की लूट के लिए खुली छूट देने जा रही है। बिल को हेमंत सरकार ने कैबिनेट में पास करके अपना असली चेहरा जनता के सामने ला दिया है। सरकार इस बिल पर तुरंत रोक लगाए।

बिल पेश करने से पहले सभी दलों के साथ हो चर्चा : वाम दल

वाम दलों ने कहा है कि विधानसभा में यह बिल पेश करने के पहले सभी राजनीतिक दलों से अनिवार्य रूप से चर्चा हो। रविवार को वाम दलों की हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से मांग की गई कि कैबिनेट द्वारा पारित झारखंड लैंड म्यूटेशन विधेयक 2020 पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा किए जाने के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाए।

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