झारखंड में स्ट्रीट वेंडर्स को अब न केवल उचित जगह मुहैया कराई जाएगी बल्कि उन्हें संस्थागत ऋण और कौशल मुहैया कराया जाएगा। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार प्राइवेट कंसल्टेंसी REPL(रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड) को नियुक्त की है।
कंसल्टेंसी 2 क्लस्टर्स में 8 शहरों को कवर करेगी। इसमें आदित्यपुर नग रनिगम, मैंगो नगर निगम, जमशेदपुर एनएसी, चाईबासा नगर परिषद, सरायकेला नगर पंचायत, मेदिनीनगर नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद और लातेहार नगर पंचायत शामिल है। झारखंड में लगभग 30 हजार से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स चिन्हित किए गए हैं।
REPL के CMD प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि उनकी पहचान की जाए और उन्हें औपचारिक नीतिगत ढांचे में शामिल किया जाए। इस परियोजना का उद्देश्य बड़ी अनौपचारिक और असंगठित वर्क फोर्स के स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
इसके तहत इन कार्य को दी जाएगी प्राथमिकता
1.पुराने पहचाने जा चुके स्ट्रीट वेंडर्स का रिन्यूवल करना।
2. स्ट्रीट्स पर सामान बेचने वालो की पहचान करना।
3.नए स्ट्रीट वेंडर्स का सत्यापन करना और उन्हें प्रशिक्षण देना।
4. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वेंडर्स को जोड़ना ताकि उन्हें ऋण लेने और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके।
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