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मांग:सीएम से झामुमो विधायक बोले-सरना धर्म कोड नहीं होने से आदिवासियों को क्षति

रांचीएक महीने पहले
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सीएम को ज्ञापन सौंपते पार्टी के विधायक व नेता।
  • 5 वर्तमान-2 पूर्व एमएलए समेत दो जिलाध्यक्षों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग की
  • 2011 के जनगणना पपत्र में 21 राज्यों के 50 लाख आदिवासी धर्म के कॉलम में लिख चुके हैं सरना

झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को सरना धर्म कोड बिल विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। यहां की एक बड़ी आबादी सरना धर्म मानती है, लेकिन इन्हें अलग धर्म कोड का दर्जा नहीं मिल सका है।

इसका असर आदिवासी समाज के धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज के लोग सालों से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इस सिलसिले में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा पहले भी ज्ञापन सौंपा भी गया है। ऐसे में सरना धर्म कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ठोस पहल करे।

आदिवासियों के लिए 1871 से 1951 तक था अलग धर्म कोड

पार्टी नेताओं ने सीएम को बताया कि 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था, लेकिन 1961-62 की जनगणना में हटा दिया गया। 2011 के जनगणना पपत्र में 21 राज्यों के 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखा था। ज्ञापन देने में चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा, तमाड़ विधायक विकास मुंडा, गुमला विधायक भूषण तिर्की, पोटका विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व विधायक अमित महतो, जोगेंद्र प्रसाद, रामगढ़ जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू व बोकारो के जिलाध्यक्ष हीरालाल हांसदा शामिल थे।

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