पंचायतों के मुखिया की वित्तीय शक्तियां बढ़ेंगी। अब वे ढाई लाख रुपए की जगह पांच लाख रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। इस पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद फाइल सीएम की सहमति के लिए भेज दी गई है।
इसमें पांच लाख रुपए से ऊपर की योजना की स्वीकृति टेंडर के जरिए की जाएगी। यह व्यवस्था अगले माह से लागू हाेने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद दिसंबर-2020 में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश निकाला था, जिसमें 15वें वित्त आयोग ने अनुदान राशि के लिए पंचायत स्तर पर लाभुक समिति से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुखिया की वित्तीय शक्ति पांच लाख से घटाकर 2.50 लाख रुपए तक कर दी थी। इससे ऊपर की योजना के लिए टेंडर करने का प्रावधान रखा गया था। अब इसमें फिर से संशोधन की तैयारी है।
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