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सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई:झारखंड में कोल ब्लाॅक नीलामी पर केंद्र को नोटिस, चार हफ्ते में जवाब मांगा

नई दिल्ली\रांची10 महीने पहले
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  • राज्य की दलील-नीलामी का एकपक्षीय निर्णय अनुचित है

झारखंड में कोल ब्लॉक की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्‌डी और एएस बोपन्ना की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा है। राज्य सरकार ने दलील दी कि केंद्र सरकार ने बगैर किसी सलाह-मशविरे के ही कोयला ब्लॉकों की नीलामी का एकपक्षीय निर्णय लिया है, जो अनुचित है। 

उल्लेखनीय है कि कोल ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। झारखंड सरकार का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया को कानूनी तौर पर वैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि खनिज कानून संशोधन कानून, 2020 गत 14 मई को समाप्त हो गया, जिसके बाद कानूनी रिक्तता आ गई।

याचिका स्वीकृत होने पर सीएम ने धन्यवाद दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए सहमति देने पर धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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