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कर्मचारियों में आक्रोश:मई में 2 दिन हड़ताल करेंगे एक लाख ग्रामीण बैंक कर्मी, अधूरे वेतन पुनरीक्षण को लेकर है आक्रोश

रांचीएक महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी अधूरे वेतन पुनरीक्षण अधिसूचना को लेकर ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश

पिछले 4 महीनों से वेतन बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एक लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने 7 अप्रैल को विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी अधूरे वेतन पुनरीक्षण अधिसूचना को लेकर ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव बीएन त्रिवेदी ने बताया कि 31 जनवरी 2001 को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में लागू द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौता ग्रामीण बैंकों में भी लागू होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर 2017 से बकाए वेतन का भुगतान 9 महीने बाद करने और सुविधाओं को प्रायोजक बैंकों के भरोसे छोड़ दिया गया है।

बैंकिंग उद्योग में मिलने वाले चार नए लाभों को दिए जाने पर भी विचार ग्रामीण बैंकों की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद किए जाने की शर्त रखी गई है, जिससे देशभर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंकों के 100000 कर्मचारियों में आक्रोश है। ग्रामीण बैंकों की शीर्ष यूनियन यूनाइटेड फोरम की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस आदेश के खिलाफ ग्रामीण बैंक कर्मी सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के महासचिव एनके वर्मा ने बताया कि वित्त मंत्री मिलकर आदेश में संशोधन की मांग की जाएगी।

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