नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय / 2 लाख घरों को होल्डिंग टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव पास

सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते बैठक में शामिल मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त व अन्य। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते बैठक में शामिल मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त व अन्य।
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सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते बैठक में शामिल मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त व अन्य।सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते बैठक में शामिल मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त व अन्य।

  • 1000 वर्गफीट तक के भवनों का होल्डिंग टैक्स माफ करने का फैसला, अब गेंद सरकार के पाले में
  • अवैध निर्माण रोकने के लिए नियुक्त होंगे टाउन प्लानर
  • नक्शा पास करने में भी तेजी लाने का लिया गया निर्णय

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 06:26 AM IST

रांची. रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शनिवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने चर्चा की। इसके बाद उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए सरकार से राहत दिलाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव के तहत 1000 वर्गफीट तक के भवनों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने और 1000 से अधिक क्षेत्रफल के भवनों से 50 फीसदी होल्डिंग टैक्स लेने की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में शहर के करीब दो लाख होल्डिंगधारकों को इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब राज्य सरकार टैक्स छूट में होने वाले 25 करोड़ रुपये की भरपाई निगम को करेगी। क्योंकि मेयर ने साफ कर दिया कि सरकार से सहयोग राशि मिलने के साथ ही होल्डिंग टैक्स माफ करने की दिशा में निगम कदम उठाएगा। जबकि नगर विकास विभाग कि कुछ अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि सिर्फ रांची नगर निगम को छूट नहीं दिया जा सकता। एक ही नियम पूरे राज्य भर में लागू होता है। होल्डिंग टैक्स में छूट देने से राज्यभर में 100 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान होगा।
टाउन प्लानर नियुक्त करने की स्वीकृति मिली
राजधानी में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम अब कॉन्ट्रैक्ट पर टाउन प्लानर को नियुक्त करेगा। स्टैंडिंग कमेटी ने टाउन प्लानर नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। क्योंकि नगर निगम में फिलहाल एक ही टाउन प्लानर हैं जो नगर विकास विभाग में पदस्थापित है। इससे काम प्रभावित हो रहा है। हालांकि  नगर आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि नगरपालिका अधिनियम का अध्ययन करने के बाद ही नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
खराब पड़े डीप बोरवेल और हैंडपंप की मरम्मत डेढ़ करोड़ रुपए से होगी
स्टैंडिंग कमेटी ने तत्काल नागरिक सुविधा मद से डीप बोरवेल और हैंडपंप की मरम्मत कराने की स्वीकृति दी। इस पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिप्टी मेयर ने बताया कि नागरिक सुविधा मद में सरकार की ओर से कुल 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उसी पैसे से पेयजल की समस्या से निपटा जाएगा। 
इस वित्तीय वर्ष का टैक्स 31 जुलाई तक दे सकते हैं : वर्ष 2020-21 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 जुलाई तक किया जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी ने होल्डिंग टैक्स 31 जुलाई तक देने की छूट के प्रस्ताव पर सहमति दी। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 के पहले क्वार्टर  का होल्डिंग टैक्स 30 जून तक  जमा करने का प्रावधान है।
प्रस्ताव आने पर किया जाएगा विचार
नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पास किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। रेवेन्यू से जुड़ा मामला है इसलिए इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रस्ताव आने के बाद ही विचार होगा। -विनय चौबे, सचिव, नगर विकास विभाग
पर सरकार से राहत की उम्मीद कम...
क्योंकि छूट तभी मिलेगी जब राज्य सरकार टैक्स छूट के 25 करोड़ रुपये की भरपाई निगम को करेगी 
मेयर की खरी-खरी सरकार से पैसा मिला तो होल्डिंग टैक्स माफ करने की दिशा में निगम कदम उठाएगा 

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