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रांची में आंदोलनरत संविदाकर्मियों पर लाठीचार्ज:CM आवास का करना चाहते थे घेराव, बिरसा चौक पर ही घेर कर पुलिस ने लाठियां बरसाई

रांची3 महीने पहले
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संविदाकर्मी बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी संविदा अवधि विस्तार करने की मांग कर रहे हैं। - Dainik Bhaskar
संविदाकर्मी बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी संविदा अवधि विस्तार करने की मांग कर रहे हैं।
  • एक दर्ज से ज्यादा प्रदर्शनकारी को आई है गंभीर चोट
  • संविदा अवधि विस्तार की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन

बिरसा चौक पर पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के संविदाकर्मियों पर शुक्रवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान पंचायती राज लेखा लिपिक और जूनियर इंजीनियरों के लगभग आधा दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों को चोटें आई हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

संविदाकर्मी पिछले एक महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को ये CM आवास का घेराव करना चाहते थे। दोपहर लगभ 12 बजे ये हाथों में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए झारखंड मंत्रालय की ओर जाने लगे। इसी दौरान बिरसा चौक पर पुलिस इन्हें घेरकर लाठियां बरसाने लगीं। लगभग डेढ़ घंटे तक वहां अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।

शुक्रवार को ये CM आवास का घेराव करना चाहते थे।
शुक्रवार को ये CM आवास का घेराव करना चाहते थे।

पैर और सिर में आई है चोट, हॉस्पिटल में किए गए एडमिट
लाठीचार्ज के दौरान लगभग एक दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इनके पैर और सिर में चोटें आई हैं। इन्हीं में एक धनबाद में कार्यरत कनीय अभियंता शिव कुमार दास का पैर लाठीचार्ज के दौरान फ्रैक्चर हो गया। लेखा लिपिक सुजीत सोरेन के सिर में गंभीर चोट आई है। इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

राज्य के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुई थी।
राज्य के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुई थी।

डीएसपी ने कहा- ज्ञापन सौंपने के लिए कहा गया था
डीएसपी प्रभात कुमार ने कहा इस मामले पर फिलहाल कुछ नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ज्ञापन सौंपने के लिए कहा गया था लेकिन ये नहीं मानें। ये लगातार हंगामा कर रहे हैं। लाठीचार्ज किनके आदेश पर किया गया, इस पर कुछ भी बताने से उन्होंने इंकार कर दिया।

संविदाकर्मियों ने कहा- जब तक मांगे पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे
दरअसल राज्य के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुई थी। 15वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार ने राज्य मद से इन्हें भुगतान करने का निर्देश दिया है। लेकिन राज्य सरकार अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति लागू नहीं की है। इन्हें डर है कि इनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। संविदाकर्मी बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी संविदा अवधि विस्तार करने की मांग कर रहे हैं।

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