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कैबिनेट का फैसला:भारी वाहनों से खराब होती हैं सड़कें, अब खदान से निकलते ही देना होगा 600 रु. का टोल टैक्स

रांची4 दिन पहले
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  • खनिज ढाेने वाली गाड़ियाें पर अतिरिक्त टाेल टैक्स लगेगा

खनिजाें की ढुलाई करने वाली गाड़ियाें काे अब 600 रुपए का टाेल टैक्स देना हाेगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार काे झारखंड राजमार्ग फीस संशाेधन नियमावली-2021 काे मंजूरी दी। इसके मुताबिक खनिज लाेड कर खदान से निकलते ही माइनिंग चालान के साथ टाेल टैक्स की रसीद भी कट जाएगी। यह व्यवस्था उन सभी जगहाें पर लागू हाेगी, जहां खनिजाें का खनन हाेता है। सामान्य वाहनाें पर काेई अतिरिक्त टाेल टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग या नेशनल हाइवे अथाॅरिटी ऑफ इंडिया की ओर से संचालित टाेल नाका पहले की तरह काम करता रहेगा।

सामान्य गाड़ियाें पर असर नहीं

  • खनिज लाेड कर खदान से निकलते ही माइनिंग चालान के साथ टाेल टैक्स की रसीद भी कट जाएगी।
  • इन गाड़ियाें काे पथ निर्माण विभाग और एनएचएआई के टाेल नाके पर पहले की तरह ही देना हाेगा टैक्स
  • आम लाेगाें की गाड़ियाें पर असर नहीं
  • नई व्यवस्था से सरकार काे सालाना करीब 700 कराेड़ रुपए की आय हाेगी।

टाेल की राशि सड़काें के मजबूतीकरण पर खर्च हाेगी

दरअसल खनिजाें की ढुलाई में बड़ी गाड़ियां लगाई जाती हैं। भारी गाड़ियाें के चलने से सड़कें अक्सर टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है। नए टाेल टैक्स से सालाना करीब 700 कराेड़ रुपए की अतिरिक्त आय हाेगी,जिससे सड़कें बनेंगी।

खूंटी और रामगढ़ छाेड़ सभी 22 जिलाें में बनेंगे ई-एफआईआर थाने, अलग से नियुक्ति नहीं

कैबिनेट ने खूंटी और रामगढ़ काे छाेड़कर अन्य सभी 22 जिलाें में ई-एफआईआर थाना खाेलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। इन थानों का कार्यक्षेत्र पूरा जिला हाेगा। पहले से चल रहे कंपाेजिट कंट्राेल रूप की तरह ही यह थाना काम करेगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त पद का सृजन नहीं हाेगा। ई-एफआईआर के लिए समाधान पाेर्टल पर लाॅग-इन कर आवेदन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अपलाेड करना हाेगा। इसके तहत वाहन चाेरी, संपत्ति चाेरी, सेंधमारी, नाबालिग बच्चाें की गुमशुदगी आदि के मुकदमे दर्ज हाेंगे।

गिरिडीह बनेगी राज्य की पहली साेलर सिटी
केंद्र सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की याेजना के तहत झारखंड के शहराें काे साेलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में गिरिडीह काे साेलर सिटी बनाया जाएगा। 3 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति काे साेलर प्लांट लगाने पर एक पैसे भी खर्च नहीं करने हाेंगे। केंद्र सरकार 40% और राज्य सरकार 60% अनुदान देगी। वहीं 3 लाख सालाना से अधिक आय वाले काे केंद्र से 40% व राज्य से 30% अनुदान मिलेगा।

बिरसा मुंडा जेल परिसर में तीन और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगेंगी : रांची के बिरसा मुंडा जेल में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य के तीन और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगंेगी। उनके नाम हैं, पोटो हो, भागीरथ मांझी और गंगा नारायण सिंह।

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