हाईकाेर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई:सदर अस्पताल का 500 बेड तैयार नहीं, हाईकाेर्ट ने कहा; गरीब जनता के जीवन से खेलने नहीं देंगे

सदर अस्पताल को लेकर दायर अवमाननावाद पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकाेर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार काे चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन आर जस्टिस एस नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने माैखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड की गरीब जनता के जीवन से खेलने नहीं देंगे। अधिकारियाें की लापरवाही से काेराेना काल में 500 बेड का अस्पताल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सुनवाई के दाैरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी माैजूद थे।

चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। ज्याेति शर्मा की ओर से दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा है कि मुकर जाने के साै बहाने हाेते हैं। अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि काेराेना संक्रमण की शुरुआत में हाईकाेर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उनके पास पर्याप्त बेड, पारा मेडिकल कर्मी, डाॅक्टर सहित अन्य सुविधाएं हैं या नहीं। उस समय सरकार ने कहा था कि काेराेना संक्रमण से निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रहीं हैं। अब कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी होने लगी है, रांची के सभी अस्पतालों में बेड भर गए हैं। अगर सदर अस्पताल का 500 बेड चालू रहता, तो मरीजों को सुविधा होती।

कोर्ट की फटकार, हिनू नदी के किनारे से हटाया अतिक्रमण

दूसरी ओर, हिनू नदी के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर बने भवनों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त के निर्देश पर मंगलवार को टाउन प्लानर और इंफोर्समेंट टीम के नेतृत्व में नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया। टाउन प्लानर ने बताया कि नदी की जमीन पर जहां भी अतिक्रमण किया गया है, उसे तोड़ा जाएगा। निगम की टीम ने सर्वे कर 52 लोगों को नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने हिनू नदी का सर्वे कराया था। नदी की जमीन पर करीब 38 जगह अतिक्रमण पाए गए। आसपास के क्षेत्र में करीब 52 घर बने हुए हैं।