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बैठक:संघ ने पीएफ काटने की सीमा 21 हजार करने की मांग की

रांचीएक महीने पहले
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  • बैठक में प्रोविडेंट फंड की लिमिट बढ़ाने और छुट्टी बढ़ाने की मांग पर फैसला लिया जाना है

केंद्र सरकार श्रम कानूनों और प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों को लेकर अहम फैसला ले सकती है। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों के नेताओं के साथ बैठक होनी है। बैठक में प्रोविडेंट फंड की लिमिट बढ़ाने और छुट्टी बढ़ाने की मांग पर फैसला लिया जाना है।

भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपए है, उसमें से प्रोविडेंट फंड की कटौती न की जाए, बल्कि जिनकी सैलरी 21,000 रुपए है, उसमें कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के तहत कटौती की जाए। 15,000 रुपए के मानक को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाए। इसी तरह संघ ने छुट्टियों के मामलों में भी मांग की है कि पूरी नौकरी के दौरान मिलने वाली छुट्टी 300 कर दी जाए,जो कि मौजूदा समय में 240 है।

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