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प्राधिकार:एसडीओ व एलआरडीसी परंपरागत ग्राम प्रधानों को कर सकेंगे नियुक्त, पद खाली होने के कारण नहीं मिल रही सम्मान राशि

रांची6 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • भू-राजस्व विभाग ने कहा-भूमि सुधार उप समाहर्ता भी होंगे सक्षम प्राधिकार
  • संथाल परगना में परंपरागत ग्राम प्रधानों की नियुक्ति का विवाद समाप्त

संथालपरगना में परंपरागत ग्राम प्रधानों की नियुक्ति का सक्षम प्राधिकार कौन होगा, यह विवाद समाप्त हो गया है। उपायुक्त दुमका द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण पर भू-राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता ग्राम प्रधानों के परंपरागत रिक्त स्थानों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे। सक्षम प्राधिकार को लेकर उठे विवाद के कारण संथाल परगना में परंपरागत ग्राम प्रधानों के लगभग दो हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें केवल दुमका में ही परंपरागत ग्राम प्रधान के 395 पद रिक्त हैं। दुमका डीसी ने 2 जनवरी को भू-राजस्व विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।

डीसी ने कहा था कि ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एसडीओ सक्षम प्राधिकार हैं, जबकि जिला प्रशासन भूमि सुधार उप समाहर्ता विनय मनीष लकड़ा दुमका और आसिफ अली कार्यपालक दंडाधिकारी दुमका को सक्षम प्राधिकार नियुक्त करना चाहता है। भूमि सुधार विभाग ने डीसी के पत्र के जवाब में कहा है कि संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1949 की धारा 62 में उपायुक्त एवं एसडीओ के कर्तव्य का उल्लेख है। अब जहां तक परंपरागत ग्राम प्रधानों की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रश्न है, उस संबंध में तत्कालीन बिहार सरकार के समय 1989 में आदेश निर्गत है। उसमें कहा गया है कि संथाल परगना प्रमंडल के अनुमंडल मुख्यालयों में पदस्थापित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने अधिकारिता क्षेत्र में (एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 57 को छोड़ कर) शेष सभी धाराओं के अधीन उपायुक्त की शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त हैं। इसलिए, अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता ग्राम प्रधान के परंपरागत रिक्त स्थानों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकार हैं।

पद खाली होने के कारण नहीं मिल रही सम्मान राशि

संथाल परगना में ग्राम प्रधानों की कुल संख्या 8117 है। इनमें लगभग 6500 से अधिक को सम्मान राशि मिल रही है। शेष रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं होने से वे सम्मान राशि से वंचित हैं। मालूम हो कि झारखंड सरकार ग्राम प्रधानों में मानकी को प्रति माह 3000 रुपए, मुंडा ग्राम प्रधान को दो हजार रुपए एवं डाकुवा, परगणैत, पुराणिक व अन्य ग्राम प्रधानों को एक-एक हजार रुपए सम्मान राशि देती है।

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