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  • Seeing The Problem Of Land Acquisition, Now The Emphasis On Pipeline Irrigation Project, It Is Very Difficult To Take Off The Land

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कई नहर परियोजनाएं अटकीं:जमीन अधिग्रहण की समस्या देख अब पाइप लाइन सिंचाई परियोजना पर जोर, जमीन पर उतारना बहुत कठिन

रांचीएक महीने पहले
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राज्य की लगभग 105 वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं में 30 से अधिक भू-अर्जन की समस्या की मार झेल रही है। स्वर्णरेखा बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना 1978 में शुरू होकर, आज तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी तरह उत्तरी कोयल, बुढई, कोनार सहित अन्य सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है।

भू-अर्जन इसके पूरे होने में सबसे बड़ी बाधा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आम सहमति बनी है कि राज्य सरकार लंबित परियोजनाओं और नहर व कैनाल वाली सिंचाई परियोजनाओं के बदले पाइप लाइन सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर उतारेगी।

अन्य राज्यों की परियोजनाओं के अध्ययन के बाद झारखंड में अमल
राज्य सरकार ने ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में जारी पाइप लाइन सिंचाई योजनाओं का अध्ययन करने के बाद इसे झारखंड में अमल में लाने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना ने 89,000 करोड़ की लागत से एक वृहत पाइप लाइन सिंचाई परियोजना पर काम शुरू किया है। देश में प्राथमिकता वाली 106 सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित हैं। इनमें झारखंड में केवल एक स्वर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें मदद करने से अपने हाथ खींच लिए हैं।

नहर परियोजना के नकारात्मक पहलू

  • नहर वाली सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में हजारों-लाखों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ती है, जो आसान काम नहीं है। इसमें खेती योग्य भूमि भी बर्बाद होती है।
  • कैनाल से पानी पहुंचाने में पाइप लाइन की तुलना में पानी ज्यादा बर्बाद होता है।
  • कैनाल के मेंटेनेंस पर हर वर्ष करोड़ों रुपए का खर्च आता है।

पाइप लाइन योजना के लाभ

  • पाइप जमीन के अंदर बिछाये जाने के कारण उसके ऊपर किसान खेती कर सकते हैं।
  • जिस रैयत की भूमि पर पाइप बिछाया जाता है, उसके बाजार मूल्य का 10% रैयत को मिलेगा।
  • पाइप से आपूर्ति में पानी पर बेहतर नियंत्रण होता है, उसकी बर्बादी कम होती है।
  • सबसे उपयोगी तथ्य कि पाइप लाइन सिंचाई परियोजनाएं 2-3 साल में पूरी हो जाती हैं।

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