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सीएम सोरेन ने कहा:पारा शिक्षकों की मांगों पर जल्द लिया जाएगा ठोस निर्णय

रांची3 दिन पहले
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एचसीएल टेक्नोलॉजी के अफसरों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। - Dainik Bhaskar
एचसीएल टेक्नोलॉजी के अफसरों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
  • झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा टीचर्स संघ ने फिर सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा टीचर्स संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूति जताई और कहा कि सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेगी। सरकार शिक्षा और शिक्षकों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि नई नियमावली से ज्यादा से ज्यादा पारा शिक्षकों को लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा। साथ ही, मुख्यमंत्री को एक पौधा और शिबू सोरेन पर लिखित एक पुस्तक भी भेंट की। मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एचसीएल टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेट वाईस प्रेसिडेंट शिवशंकर सुब्बा राव, वाईस प्रेसिडेंट सुब्बा रमन व जेनरल मैनेजर सुंदर रमन ने भी मुलाकात की। सुब्बा राव ने बताया कि कंपनी श्रम नियोजन एवं कौशल प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर राज्य के पांच आईटीआई में 12वीं पास 500 चयनित स्टूडेंट्स को 6 माह का प्रशिक्षण देगी।

उसके बाद इन सभी को कंपनी में नौकरी दी जाएगी। कंपनी के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग करेगी। आवश्यकता पड़ने पर किसी हॉस्टल से सुसज्जित किसी एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराएगी।

सीएम बोले- उद्योग लगाने को लेकर जारी है प्रयास

प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योग लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। राज्य में रोजगार सृजन के नए आयाम खुलेंगे। पहले ही वर्ष 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित किया गया है। इसके लिए हर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई का बड़ा कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी होना है। भारत सरकार को इससे कितनी कमाई हो रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है।

एसएलबीसी की बैठक के लिए सीएम को दिया आमंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के प्रतिनिधिमंडल भी सीएम मिले। उन्हें बताया कि 26 मार्च को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक है। बैठक में बैंकों द्वारा राज्य की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मौके पर योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में बैंकों को आनेवाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को इस समीक्षा बैठक में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से भारतीय रिजर्व बैंक के जीएम संजीव दयाल ने भी चर्चा की।

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