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  • The High Court Said That If The Rake On Promotion Is Not Withdrawn, The Chief Secretary Will Have To Appear In The Court, The Petitioner's Argument, The Government Is Hanging

डिप्टी कलक्टर से एसडीओ पर प्रोन्नति मामला:हाईकोर्ट ने कहा प्राेन्नति पर लगी राेक वापस नहीं ली तो मुख्य सचिव काे काेर्ट में पेश हाेना हाेगा, याचिकाकर्ता की दलील, सरकार लटका रही

रांची2 महीने पहले
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  • अगली सुनवाई 20 को, तब तक रोक वापस लेनी होगी

डिप्टी कलक्टर से एसडीओ के पद पर प्राेन्नति की मांगवाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद जस्टिस डाॅ. एसएन पाठक की अदालत ने कहा है कि यदि अगली सुनवाई से पहले प्राेन्नति पर लगी राेक काे राज्य सरकार वापस नहीं लेती है, ताे 20 दिसंबर काे मुख्य सचिव काे काेर्ट में हाजिर हाेकर जवाब देना हाेगा।

डिप्टी कलक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति देने की मांग को लेकर राजकिशोर प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता राजकिशोर प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखा। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सरकार की ओर से बार-बार प्रमोशन के लिए समय लिया जा रहा है।

प्रोन्नति को जानबूझकर टाला जा रहा है। कहा कि अदालत आदेश दे कि सरकार पदाधिकारियों को वर्षों से लंबित प्रोन्नति दें। अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलता है तो ऐसे में उन्हें घाटा होता है। सरकार ने जो प्रोन्नति पर रोक लगाई है, यह नियम के विरुद्ध है। सरकार का यह आदेश गलत है, इसलिए सरकार द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने वाले आदेश को रद्द कर दिया जाए।

  • सरकार की दलील

एक और माैका दिया जाए : महाधिवक्ता
इस मामले में अदालत में राज्य सरकार की ओर से एक और मौका दिए जाने का आग्रह महाधिवक्ता ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले पर निर्णय लेने जा रही है, अदालत ने उन्हें अंतिम मौका देते हुए 20 दिसंबर से पूर्व प्रोन्नति देने या इस पर निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी।

  • क्या है पूरा मामला

24 दिसंबर 2020 को सीएस ने लगाई थी रोक

विधानसभा विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद मुख्य सचिव ने 24 दिसंबर 2020 को पत्र निकाल कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उनकी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई। राज्य सिविल सेवा के तीसरे बैच के पदाधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर राज किशोर प्रसाद सहित अन्य की ओर से याचिका दायर कर प्रोन्नति के लिए गुहार लगाई गई है।

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