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  • The Increasing Distance Between The Center And The State Government ... Before The Lockdown, The Chief Minister, Who Was A Gentleman Opposing The Modi Government, Has Now Become The Attacker

राजनीतिक तकरार:केंद्र व राज्य सरकार के बीच बढ़ती जा रही दूरी... लॉकडाउन से पहले तक मोदी सरकार का शालीन विरोध करनेवाले मुख्यमंत्री अब हो गए हमलावर

रांचीएक महीने पहले
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  • केंद्र पर षड्यंत्र रच गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने का लगा चुके हैं आरोप

जीतेंद्र कुमार, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के प्रति कड़वे होते जा रहे हेमंत सोरेन के बोल इसके स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। बात इतनी बढ़ गयी है कि तीन जुलाई को हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए षडयंत्र रचने तक का आरोप लगा दिया। सत्ता के गलियारों की मानें तो दो अलग-अलग दलों की सरकारों के बीच बढ़ रहा विवाद सामान्य घटना नहीं है।

केंद्र सरकार का झारखंड के प्रति केवल उपेक्षात्मक रवैया भर भी नहीं है। झामुमो और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को भाजपा से मिल रहे सह से भी केंद्र और राज्य के बीच की बात बिगड़ रही है। यही कारण है कि शुरुआती दिनों में हेमंत सोरेन का मोदी सरकार के विरुद्ध आनेवाले बयान बहुत डिप्लोमेटिक हुआ करते थे, जो अब धीरे-धीरे तीखा और कड़वा होता जा रहा है। इससे राजनीतिक तकरार के और तीखे होेने के आसार भी दिखने लगे हैं।

प्रवासियों को लाने के मुद्दे पर हुई झिकझिक... फिर तीखे होते गए बोल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी लगातार केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़ा होने की बात करते रहे। भले ही उनकी पार्टी झामुमो और कांग्रेस के नेता बीच-बीच में जरूर मोदी सरकार की आलोचना करते थे। इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में केंद्र सरकार पर केवल कोरोना संक्रमितों के इलाज में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने तक का ही आरोप लगाया। प्रवासी मजदूरों को बस और ट्रेन से लाने के मुद्दे पर थोड़ी झिकझिक हुई। उसके बाद जीएसटी को लेकर हेमंत सोरेन केंद्र पर जरूर बरसे। इसके बाद हेमंत सोरेन के बयान आक्रामक होते गये।

उत्खनन में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के यहां बकाये 50 हजार करोड़ से अधिक की राशि की मांग उन्होंने दमदार ढंग से की। फिर विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में न जाकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भेज दिया। उस दिन पीएम ने प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की तो हेमंत सोरेन ने इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया। फिर कोयला उत्खनन को निजी हाथों में दिये जाने के केंद्र के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। 

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