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चैंबर ने कहा:डीवीसी का बकाया किस्त एडजस्टमेंट से योजनाएं होंगी प्रभावित

रांचीएक महीने पहले
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  • राज्य सरकार के अनुसार 3558 करोड़ रुपए डीवीसी का बकाया

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि डीवीसी की बकाया राशि के एडजस्टमेंट के लिए काटी गई 1417.50 करोड़ से राज्य में विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि झारखंड सरकार कोविड-19 के कारण पहले से ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है, ऐसी स्थिति में डीवीसी की किस्त काट लेने से आर्थिक परेशानियां और बढ़ेगी।

पत्र के माध्यम से चैंबर महासचिव धीरज तनेजा ने कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण झारखंड की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधियां बंद होने से राजस्व संग्रह भी कम हुआ है। इस कारण सरकार ने दिसंबर तक बजट का सिर्फ 25 फीसदी ही खर्च करने का आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आठ महीने बीत चुके हैं और राज्य में नए और पुराने प्रोजेक्ट को गति नहीं देने से बाजार में नकदी प्रवाह की समस्या बनी हुई है।

राज्य सरकार के अनुसार 3558 करोड़ रुपए डीवीसी का बकाया है जबकि डीवीसी के अनुसार उनका जेबीवीएनएल पर 5608.36 करोड़ रुपए बकाया है। चैंबर का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार एक कमेटी का गठन कर अकाउंट से संबंधित मामले का स्थायी समाधान करें।

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