राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य सहित करीब 20 विभागाें में अराजपत्रित संवर्ग के पदाें पर फिलहाल नियुक्ति शुरू हाेने के आसार नहीं हैं। क्याेंकि इन विभागाें ने संबंधित संवर्गाें की नियुक्ति नियमावली में संशाेधन का प्रस्ताव भी अब तक नहीं भेजा है। जबकि 21 अक्टूबर की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिया था कि सभी विभाग 31 अक्टूबर तक हर हाल में नियुक्ति नियमावली में संशाेधन का काम पूरा कर लें। अभी विभिन्न विभागाें में 150 संवर्गाें की नियुक्ति नियमावली है।
इनमें करीब 95 अराजपत्रित संवर्ग से जुड़ी है। जबकि शेष राजपत्रित की है। राजपत्रित संवर्गाें में संशाेधन की जरूरत नहीं है। संशाेधन उन संवर्गाें की नियमावली में जरूरी है, जिनकी नियुक्ति जेएसएससी के माध्यम से हाेनी है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग काे अब तक 40 संवर्गाें की नियमावली में संशाेधन का प्रस्ताव मिला है, जिनमें से 30 में संशाेधन कर स्वीकृति को सीएम के पास भेज दिया गया है।
इन विभागाें में जल्दी शुरू हाे सकती है नियुक्ति प्रक्रिया
अब तक जिन प्रमुख विभागाें की नियुक्ति नियमावली में संशाेधन हाे चुका है, उनमें खाद्य आपूर्ति विभाग, उद्याेग विभाग, उत्पाद विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, कल्याण विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग आदि शामिल हैं। संशाेधन के बाद इन विभागाें में जल्दी ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
इन विभागाें की नियुक्तियां अभी फंसेंगी : झारखंड सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और श्रम विभाग सहित करीब 20 विभागाें की नियुक्ति नियमावली में संशाेधन का प्रस्ताव ही अब तक तैयार नहीं हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की 25 संवर्गाें की नियमावली है। स्वास्थ्य विभाग में 15 ताे शिक्षा विभाग में 10 संवर्गाें की नियमावली में संशाेधन का प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है।
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